मध्य प्रदेश में साल 2027 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय से एक से दो महीने पहले कराए जा सकते हैं। मोहन यादव सरकार प्रदेश की करीब 23 हजार पंचायतों में चुनाव जल्द कराने की तैयारी कर रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के मुताबिक, पंचायत राज व्यवस्था के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के अधिकार पंचायत समितियों को सौंपने का प्रस्ताव है। हालांकि, ग्राम सभा पहले की तरह बनी रहेगी। सरकार अगले एक महीने में नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी करने और नवंबर तक बदलाव लागू करने की तैयारी में है।
ग्राम सभा में गांव के विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा होती है। ऐसे में अधिकारों का हस्तांतरण पंचायत व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि, पंचायत चुनाव की तारीखों और ग्राम सभा के अधिकारों को लेकर अंतिम स्थिति नए नियम जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।
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