🚨 उत्तराखंड में वोटर लिस्ट की सफाई पर बड़ा अपडेट! CEO डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम की प्रेस कॉन्फ्रेंस: 20.27 लाख मतदाताओं को मिले नोटिस; बुजुर्गों-दिव्यांगों की घर बैठे होगी सुनवाई! 🗳️📋 देहरादून (Aapki Media): देवभूमि उत्तराखंड में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाई जा रही 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने गुरुवार (06 अगस्त 2026) को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रदेशभर में चल रहे नोटिस वितरण, दावे-आपत्तियों और मतदाताओं के सत्यापन की विस्तृत रिपोर्ट कार्ड मीडिया के सामने रखी। 📊 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बड़े आंकड़े और प्रगति रिपोर्ट: ✉️ 20.27 लाख नोटिस वितरित: एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के तहत प्रदेशभर में कुल 24 लाख 30 हजार नोटिस जारी किए जाने थे, जिनमें से अब तक रिकॉर्ड 20 लाख 27 हजार नोटिस मतदाताओं तक पहुंचा दिए गए हैं। 📝 20 दिन में आए 1 लाख से अधिक फॉर्म: 14 जुलाई से 5 अगस्त तक चले दावे और आपत्तियों के चरण में: 🆕 फॉर्म 6 (नए नाम के लिए): 57,000 आवेदन ❌ फॉर्म 7 (नाम काटने हेतु): 22,668 आवेदन ✏️ फॉर्म 8 (संशोधन के लिए): 26,145 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 👴 बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए CEO का बड़ा और राहत भरा आदेश: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) को कड़े और संवेदनशील निर्देश दिए हैं: 🏠 घर जाकर होगी सुनवाई: 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों तथा दिव्यांग (PwD) मतदाताओं को नोटिस की सुनवाई के लिए पोलिंग बूथ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 🚪 डोर-स्टेप वेरिफिकेशन: बीएलओ (BLO) और अधिकारी खुद बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर जाकर नोटिसों की सुनवाई और निस्तारण करेंगे ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। 🤝 नियमित मॉनिटरिंग और फील्ड विजिट: 🏛️ सर्वदलीय समन्वय: राजनीतिक दलों से नियमित फीडबैक लिया जा रहा है। विधानसभा स्तर पर ERO, जिला स्तर पर DEO और राज्य स्तर पर CEO नियमित बैठकें कर रहे हैं। 🕵️‍♂️ सक्षम अधिकारियों की फील्ड विजिट: नोटिसों की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के लिए प्रशासनिक अधिकारी खुद क्षेत्रों में जाकर फील्ड विजिट कर रहे हैं। 👥 प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित अधिकारी: इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे तथा सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तू दास भी उपस्थित रहे। 💬 जनता की अदालत: 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों की घर जाकर सुनवाई करने के निर्वाचन आयोग (CEO Uttarakhand) के इस 'संवेदनशील और सराहनीय फैसले' पर आपकी क्या राय है? लोकतंत्र में हर एक नागरिक के मताधिकार की रक्षा करना और बुजुर्गों-दिव्यांगों को सुविधा देना सुशासन की मिसाल है। 1️⃣ क्या आपको लगता है कि इस कदम से राज्य के लाखों बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी? 2️⃣ वोटर लिस्ट को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने में जुटे उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के सम्मान में कमेंट बॉक्स में 'सराहनीय पहल' जरूर लिखें! 👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और उत्तराखंड के हर एक मतदाता व परिवार के साथ इस 'बड़ी खबर' को जमकर SHARE करें! #UttarakhandSirRevision2026 #CeoUttarakhand #DrBvrcPurushottam #VoterListVerificationUk #DehradunDiaries #UttarakhandElectionUpdate #AapkiMedia #PushkarSinghDhami #BreakingNewsUttarakhand