रीवा में मिलावटखोरों और डिफॉल्टरों पर प्रशासन का सबसे बड़ा प्रहार! 🛑⚖️
रीवा जिला प्रशासन अब जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले व्यापारियों के खिलाफ पूरी तरह से सख्त रुख अख्तियार कर चुका है। अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी सपना त्रिपाठी की अदालत ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है!
🚨 मुख्य बिंदु:
181 मामलों का निपटारा: लंबे समय से लंबित पड़े मामलों की गहन समीक्षा के बाद बड़ा फैसला।
₹41 लाख 60 हजार का भारी जुर्माना: मुनाफे के चक्कर में जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर तगड़ा आर्थिक दंड।
सख्त अल्टीमेटम: जिन व्यवसायियों ने जुर्माने की राशि जमा नहीं की, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान हमेशा के लिए सील (Sealed) कर दिए जाएंगे और लाइसेंस निरस्त होंगे।
कुर्की की तैयारी: अदालती आदेशों का सम्मान न करने वालों पर बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे दुकानों पर ताले लटकाए जाएंगे।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश है—रीवा में मिलावटखोरी और प्रशासनिक नियमों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी!
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