💥 देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने की '25 बिंदु कार्यक्रम' की उच्चस्तरीय समीक्षा! योजनाओं का धरातलीय असर आंकने और STP की रियल टाइम मॉनिटरिंग के निर्देश 💥

देहरादून (30 सितंबर 2026): मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में प्रदेश के '25 बिंदु कार्यक्रम' की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं की सफलता केवल कागजी आंकड़ों या बजटीय खर्च से नहीं, बल्कि आम जनता को मिल रहे वास्तविक लाभ और उनके जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव से तय की जाएगी।

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. आर. राजेश कुमार सहित शासन और विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

📌 बैठक के मुख्य बिंदु एवं मुख्य सचिव के 5 बड़े निर्देश

पिरूल कलेक्शन से आय वृद्धि का हो सटीक आकलन: मुख्य सचिव ने पिरूल एकत्रीकरण योजना का मॉनेटाइजेशन डेटा तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के कितने परिवारों को रोजगार मिला और उनकी आय में कितना इजाफा हुआ।

प्रदेश के सभी STP की बनेगी 'रियल टाइम मॉनिटरिंग' व्यवस्था: पेयजल सचिव व जिलाधिकारियों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने तथा पूरे प्रदेश के STP की मॉनिटरिंग हेतु एक केंद्रीयकृत (Centralized) रियल टाइम सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए गए।

कमर्शियल निर्माण व ग्रुप हाउसिंग पर सख्ती: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए गए कि बड़े व्यावसायिक संस्थानों और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में नियमों के तहत अपने STP निर्माण का कड़ाई से पालन कराया जाए।

अतिक्रमण रोधी दस्ता व री-एंक्रोचमेंट पर रोक: अतिक्रमण हटाने के बाद उन जमीनों पर दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए जिला स्तर पर नियमित निगरानी तंत्र स्थापित करने तथा जनपदों में पार्किंग परियोजनाओं की बाधाओं को तुरंत दूर करने को कहा।

जिलाधिकारी हर माह करेंगे 25 पॉइंट कार्यक्रम की समीक्षा: प्रदेश के सभी डीएम (DM) को अपने जिलों में प्रति माह 25 पॉइंट कार्यक्रम की अनिवार्य समीक्षा करने और जिन बिंदुओं में प्रगति धीमी है, वहां सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।

🏛️ डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन एवं सेग्रिगेशन पर जोर

सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्य सचिव ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, कूड़े के स्रोत पर ही पृथक्करण (Segregation) और निस्तारण की पूरी व्यवस्था की नियमित ट्रैकिंग करने पर विशेष जोर दिया।

💬 आपकी राय और विचार

पिरूल कलेक्शन से रोजगार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग और 25 बिंदु कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा के इस प्रशासनिक फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

उत्तराखंड के विकास और सुशासन से जुड़ी इस बड़ी प्रशासनिक खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें! 👍

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💥 देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने की '25 बिंदु कार्यक्रम' की उच्चस्तरीय समीक्षा! योजनाओं का धरातलीय असर आंकने और STP की रियल टाइम मॉनिटरिंग के निर्देश 💥 देहरादून (30 सितंबर 2026): मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में प्रदेश के '25 बिंदु कार्यक्रम' की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं की सफलता केवल कागजी आंकड़ों या बजटीय खर्च से नहीं, बल्कि आम जनता को मिल रहे वास्तविक लाभ और उनके जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव से तय की जाएगी। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. आर. राजेश कुमार सहित शासन और विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। 📌 बैठक के मुख्य बिंदु एवं मुख्य सचिव के 5 बड़े निर्देश पिरूल कलेक्शन से आय वृद्धि का हो सटीक आकलन: मुख्य सचिव ने पिरूल एकत्रीकरण योजना का मॉनेटाइजेशन डेटा तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के कितने परिवारों को रोजगार मिला और उनकी आय में कितना इजाफा हुआ। प्रदेश के सभी STP की बनेगी 'रियल टाइम मॉनिटरिंग' व्यवस्था: पेयजल सचिव व जिलाधिकारियों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने तथा पूरे प्रदेश के STP की मॉनिटरिंग हेतु एक केंद्रीयकृत (Centralized) रियल टाइम सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए गए। कमर्शियल निर्माण व ग्रुप हाउसिंग पर सख्ती: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए गए कि बड़े व्यावसायिक संस्थानों और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में नियमों के तहत अपने STP निर्माण का कड़ाई से पालन कराया जाए। अतिक्रमण रोधी दस्ता व री-एंक्रोचमेंट पर रोक: अतिक्रमण हटाने के बाद उन जमीनों पर दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए जिला स्तर पर नियमित निगरानी तंत्र स्थापित करने तथा जनपदों में पार्किंग परियोजनाओं की बाधाओं को तुरंत दूर करने को कहा। जिलाधिकारी हर माह करेंगे 25 पॉइंट कार्यक्रम की समीक्षा: प्रदेश के सभी डीएम (DM) को अपने जिलों में प्रति माह 25 पॉइंट कार्यक्रम की अनिवार्य समीक्षा करने और जिन बिंदुओं में प्रगति धीमी है, वहां सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। 🏛️ डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन एवं सेग्रिगेशन पर जोर सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्य सचिव ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, कूड़े के स्रोत पर ही पृथक्करण (Segregation) और निस्तारण की पूरी व्यवस्था की नियमित ट्रैकिंग करने पर विशेष जोर दिया। 💬 आपकी राय और विचार पिरूल कलेक्शन से रोजगार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग और 25 बिंदु कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा के इस प्रशासनिक फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें! उत्तराखंड के विकास और सुशासन से जुड़ी इस बड़ी प्रशासनिक खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें! 👍 #DehradunNews #ChiefSecretaryAnandBardhan #25PointProgramme #UttarakhandGovernance #STPMonitoring #PirulCollection #DehradunUpdates #PublicAwareness #UttarakhandNews #AdministrativeReview

Uttarakhand, India | Sep 30, 2026

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