🚨स्वर्गाश्रम: सरकारी जमीनों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब

जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष विकास नेगी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर प्रदेश की बेशकीमती सरकारी जमीनों और संपत्तियों को लीज, नीलामी और पीपीपी के माध्यम से निजी क्षेत्र को दिए जाने का आरोप लगाया।

विकास नेगी ने कहा कि उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड (UIIDB) के माध्यम से सरकारी विभागों की जमीनों और संपत्तियों को निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने मसूरी के हाथीपांव स्थित पार्क एस्टेट की करीब 142 एकड़ भूमि का मुद्दा उठाते हुए इसकी कीमत और प्रस्तावित लीज की शर्तों पर सवाल खड़े किए।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सरकार से मांग की कि सरकारी संपत्तियों के मूल्यांकन, लीज और पीपीपी से जुड़े सभी प्रावधानों को सार्वजनिक किया जाए। उनका कहना था कि सरकारी जमीन प्रदेश की जनता की संपत्ति है और इसके इस्तेमाल में पारदर्शिता एवं जनहित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश समेत प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सरकारी संपत्तियों को भी लीज या पीपीपी के माध्यम से निजी क्षेत्र को देने की प्रक्रिया की जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने सरकार से इन संपत्तियों की कीमत तय करने और निजी कंपनियों के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट करने की मांग की।

विकास नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपे जाने के किसी भी प्रयास का विरोध करेगी और इस मुद्दे को जनहित में उठाती रहेगी।

प्रेस वार्ता में नगर अध्यक्ष आदेश तोमर, सभासद मुरली शर्मा समेत कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

🚨स्वर्गाश्रम: सरकारी जमीनों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष विकास नेगी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर प्रदेश की बेशकीमती सरकारी जमीनों और संपत्तियों को लीज, नीलामी और पीपीपी के माध्यम से निजी क्षेत्र को दिए जाने का आरोप लगाया। विकास नेगी ने कहा कि उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड (UIIDB) के माध्यम से सरकारी विभागों की जमीनों और संपत्तियों को निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने मसूरी के हाथीपांव स्थित पार्क एस्टेट की करीब 142 एकड़ भूमि का मुद्दा उठाते हुए इसकी कीमत और प्रस्तावित लीज की शर्तों पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सरकार से मांग की कि सरकारी संपत्तियों के मूल्यांकन, लीज और पीपीपी से जुड़े सभी प्रावधानों को सार्वजनिक किया जाए। उनका कहना था कि सरकारी जमीन प्रदेश की जनता की संपत्ति है और इसके इस्तेमाल में पारदर्शिता एवं जनहित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश समेत प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सरकारी संपत्तियों को भी लीज या पीपीपी के माध्यम से निजी क्षेत्र को देने की प्रक्रिया की जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने सरकार से इन संपत्तियों की कीमत तय करने और निजी कंपनियों के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट करने की मांग की। विकास नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपे जाने के किसी भी प्रयास का विरोध करेगी और इस मुद्दे को जनहित में उठाती रहेगी। प्रेस वार्ता में नगर अध्यक्ष आदेश तोमर, सभासद मुरली शर्मा समेत कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Dehradun, Dehradun | Sep 17, 2026

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