खागा तहसील में लेखपाल पर रिश्वत लेने का आरोप, वीडियो वायरल
खसरा बनाने के नाम पर कथित घूसखोरी का मामला सोशल मीडिया पर बना चर्चा का विषय
वायरल वीडियो के बाद कार्रवाई की मांग तेज, जांच पर टिकी लोगों की निगाहें
✒️रिपोर्ट पिंटू तिवारी
फतेहपुर (उत्तर प्रदेश)। खागा तहसील क्षेत्र से एक कथित रिश्वतखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कछरा ग्राम पंचायत क्षेत्र से जुड़े एक लेखपाल पर खसरा तैयार करने के नाम पर धनराशि लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद प्रशासनिक पारदर्शिता, राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार विरोधी दावों को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की आधिकारिक जांच की प्रतीक्षा की जा रही है।
जनपद फतेहपुर की खागा तहसील में तैनात बताए जा रहे लेखपाल शिव सिंह पटेल से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि खसरा तैयार करने के नाम पर कथित रूप से रिश्वत की मांग और लेन-देन की बातचीत की जा रही है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कथित तौर पर यह भी सुनाई देने का दावा किया जा रहा है कि संबंधित कर्मचारी स्वयं के साथ-साथ अन्य लोगों के हिस्से की भी चर्चा कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्रीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार लगातार भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की बात करती रही है, लेकिन यदि वायरल वीडियो में लगाए जा रहे आरोप सही पाए जाते हैं तो यह प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
जांच और कार्रवाई को लेकर उठे सवाल
मामले के सामने आने के बाद अब लोगों की निगाहें जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। क्षेत्र में यह चर्चा भी है कि क्या मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी या फिर मामला केवल जांच तक सीमित रह जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच, डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक पड़ताल और तथ्यों के सत्यापन के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए।
प्रशासनिक जवाबदेही पर बहस
वायरल वीडियो ने एक बार फिर सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर बहस छेड़ दी है। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि अभिलेख, खसरा, खतौनी और राजस्व से जुड़े कार्यों में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा या भ्रष्टाचार का सामना न करना पड़े।
फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों के आधार पर चर्चा में है। आरोपों की सत्यता की पुष्टि सक्षम जांच के बाद ही हो सकेगी। यदि प्रशासन द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाती है तो इससे न केवल तथ्य सामने आएंगे बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है।
🟥 ND NEWS की अपील
भ्रष्टाचार किसी भी व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। यदि किसी नागरिक के पास किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध ठोस साक्ष्य हैं तो उन्हें संबंधित विभाग, सतर्कता विभाग या सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।
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✒️ रिपोर्ट : पिंटू तिवारी
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