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निर्वाचक
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#कुल 1,17,528 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। #निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित #टिहरी। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। #बैठक में अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि जनपद की ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जा चुकी है। इस पर 13 अगस्त 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके उपरांत 11 सितम्बर 2026 तक नोटिसों की सुनवाई एवं दावों-आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा तथा 15 सितम्बर 2026 को अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी। बैठक में बताया गया कि जनपद में मतदान केन्द्रों की संख्या 963 से बढ़कर 994 हो गई है। विधानसभा क्षेत्रवार मतदान केन्द्रों की संख्या में घनसाली में 161, देवप्रयाग में 158, नरेंद्रनगर में 175, प्रतापनगर में 153, टिहरी में 156 तथा धनोल्टी में 191 मतदान केन्द्र शामिल हैं। ड्राफ्ट रोल से पूर्व मतदाताओं की संख्या 5,07,253 थी, जबकि ड्राफ्ट रोल के अनुसार यह 4,63,628 है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि 1,04,402 मतदाता विसंगति (Anomalies) श्रेणी में तथा 13,126 मतदाता अनमैप्ड (Unmapped) श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 1,17,528 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्रवार विसंगति वाले मतदाताओं में घनसाली में 19,024, देवप्रयाग में 16,031, नरेंद्रनगर में 18,379, प्रतापनगर में 14,343, टिहरी में 15,918 तथा धनोल्टी में 20,707 मतदाता शामिल हैं। बैठक में बताया गया कि नोटिस ECI Net App के माध्यम से स्वतः तैयार होंगे तथा अनमैप्ड मतदाता, विसंगति वाले मतदाता एवं दावे-आपत्तियों से संबंधित प्रकरणों में जारी किए जाएंगे। प्रमुख विसंगतियों में माता-पिता एवं मतदाता की आयु में असामान्य अंतर, भाई-बहनों की आयु में अत्यधिक कम अंतर, एक परिवार में छह से अधिक संतानों का मैप होना तथा मतदाता अथवा उसके संबंधियों के नाम में त्रुटियां शामिल हैं। बताया गया कि सभी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार सुनवाई की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। प्रत्येक एईआरओ को उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार मतदान केन्द्र आवंटित किए गए हैं तथा निकटवर्ती मतदान केन्द्रों के क्लस्टर बनाकर सुनवाई आयोजित की जाएगी, जिससे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के मतदाताओं को अनावश्यक लंबी दूरी तय न करनी पड़े। मानसून की परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकतानुसार सुनवाई स्थलों एवं तिथियों में व्यावहारिक संशोधन भी किया जा सकेगा। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नोटिस प्राप्त होने पर सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की भी विस्तृत जानकारी दी गई। जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने सभी राजनीतिक दलों एवं मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि जिन मतदाताओं को नोटिस प्राप्त होंगे अथवा जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है अथवा जो ASD श्रेणी में चिन्हित हैं, वे निर्धारित समयावधि में आवश्यक अभिलेखों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि ERO, AERO एवं अतिरिक्त AERO द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे तथा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से संपादित किया जाएगा। उन्होंने सभी से अभियान को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने की अपील की।
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