सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को 1992 की उस नीति के आधार पर कैसे अभयदान अथवा क्षमादान दिया जा सकता है जिसे मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने गुजरात शासन द्वारा इस नीति को ही बंद कर दिया जाता है? पूछता है भारत! With <nis:link nis:type=user nis:id= nis:value=Pawankhera nis:enabled=false nis:link/> Ji