कौशिक ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले संसदीय भाषण में ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार को गरीबों के नाम समर्पित बताया था, जिसके अनुरूप घर-घर बिजली, शौचालय, आवास, जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजन