फॉर्मर रजिस्ट्री में आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए अधिकारी चलायें विशेष जागरूकता व प्रशिक्षण अभियान। Kullu Times फॉर्मर रजिस्ट्री (किसान पंजीकरण) योजना को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाहक उपायुक्त सुरजीत सिंह राठौर की अध्यक्षता में हुई।बैठक के दौरान उन्होंने एग्री स्टैक (Agri Stack) योजना और हिम-भूमि पोर्टल की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विभिन्न व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। इसके तहत किसानों को कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित व सीधा लाभ पहुँचाने के लिए रणनीतिक स्थानों पर विशेष अभियान और शिविर (camps) आयोजित कर उन्हें ऑनबोर्ड करने के आदेश दिए गए साथ ही, हिम-भूमि पोर्टल पर भूमि रिकॉर्ड्स का शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण एवं अद्यतनीकरण सुनिश्चित करने पर बल दिया गया, ताकि नाम और राजस्व डेटा संबंधी विसंगतियों को दूर किया जा सके। प्रशासनिक कार्यप्रणाली को गति देने के उद्देश्य से पटवारी और कानूनगो की आईडी (IDs) पर लंबित पड़े सभी मामलों (FR Cases) और स्वीकृतियों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, शेष राजस्व गांवों की बकेटिंग प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए अधिकार अभिलेख (RoR) डेटा में आवश्यक संशोधन और अद्यतन जानकारी राज्य स्तर पर अविलंब प्रेषित करने को कहा गया। उन्होंने सभी किसानों से अनुरोध किया है कि जिन किसानों ने Agristack पोर्टल पर पंजीकरण नहीं जल्द करवाया है वह जल्द से पंजीकरण करवाएँ। इसके लिए किसान Agristack पोर्टल https://hpfr.Agristack .gov.in/ farmer /exegistry-hp/#/ पर स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या ऑफलाइन अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र जाकर अपना निःशुल्क पंजीकरण करवाएँ। इस यूनिक आईडी के लिए किसानों को कुछ जरूरी डिटेल्स जैसे कि आधार काई, भूमि के दस्तावेज (खसरा) खतौनी नं) तथा आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर ( OTP प्राप्त करने के लिए चाहिए होते हैं। एक बार यह आई डी बनने बाद ही पात्र किसान प्रधान बनवाने बनवाने के मंत्री किसान सम्मान निधि योजना अथवा अन्य केंद्र योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। बैठक में जानकारी देते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत एक किसान आई डी बनती है। यह आईडी किसानों की डिजिटल पहचान होगी, जिसमें आधार, जमीन का वितरण, फसल और अन्य कृषि संबंधी जानकारी दर्ज होगी। बैठक में उपनिदेशक कृषि ऋतु गुप्ता सहित बागवानी तथा राजस्व विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।