चार वर्षों से पोषाहार भुगतान का इंतजार, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने डीएम से लगाई गुहार
'कर्ज लेकर किया काम, अब तक नहीं मिला एक भी रुपया', पांच ब्लॉकों की महिलाओं का आरोप
भुगतान का हिसाब सार्वजनिक करने और बकाया राशि जारी करने की मांग, आंदोलन की चेतावनी
फतेहपुर। जनपद फतेहपुर के पांच विकास खंडों—भिटौरा, तेलियानी, हथगांव, मलवां और धाता—की स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं ने वर्ष 2020 से पोषाहार वितरण कार्य का भुगतान लंबित होने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण का कार्य अपने संसाधनों और कर्ज लेकर पूरा किया, लेकिन कई वर्षों बाद भी उन्हें भुगतान नहीं मिला। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र भुगतान और पूरे प्रकरण की पारदर्शी जांच की मांग की है।
महिलाओं द्वारा दिए गए ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2020 से वर्ष 2024-25 तक उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण का कार्य किया। उनका आरोप है कि कार्य पूरा होने के बावजूद अब तक एक भी रुपये का भुगतान नहीं किया गया। महिलाओं का कहना है कि कार्य के दौरान उन्हें स्वयं की पूंजी और विभिन्न स्रोतों से ऋण लेकर व्यवस्था करनी पड़ी, जिससे आज वे आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं।
ज्ञापन में महिलाओं ने यह भी सवाल उठाया है कि विभाग की ओर से आज तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कुल कितना भुगतान बनता है, कितना भुगतान लंबित है और भुगतान की गणना किस आधार पर की जा रही है। महिलाओं ने मांग की है कि लाभार्थियों की संख्या, वितरण अभिलेख और भुगतान का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
महिलाओं का यह भी आरोप है कि सीएलएफ (CLF) के माध्यम से प्राप्त सीआईएफ (CIF) राशि का उपयोग पोषाहार वितरण में किया गया था, लेकिन अब उस धनराशि की वसूली का दबाव उन पर बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि घर-परिवार तक आर्थिक दबाव और मानसिक प्रताड़ना की स्थिति बन गई है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगी।
प्रार्थिनी पिंकी, रामादेवी, आसमा सहित अन्य महिलाओं ने जिलाधिकारी से मांग की है कि लंबित भुगतान का सत्यापन कर जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए तथा पूरे प्रकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस ज्ञापन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं की गई है।
यदि ज्ञापन में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित विभागों द्वारा भुगतान प्रक्रिया में हुई देरी और प्रशासनिक कारणों की जांच की जा सकती है। वहीं यदि भुगतान से संबंधित कोई तकनीकी या वित्तीय बाधा है तो उसे भी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा, ताकि स्वयं सहायता समूहों का विश्वास बना रहे और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।
एनडी न्यूज़ की अपील
स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यदि किसी योजना के तहत कार्य कराया गया है तो उसका भुगतान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। प्रशासन से अपेक्षा है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक देयता स्पष्ट करे तथा पात्र महिलाओं का लंबित भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करे। वहीं समूहों से भी अपील है कि वे सभी अभिलेख, वितरण रजिस्टर और वित्तीय दस्तावेज सुरक्षित रखें तथा अपनी मांग लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से रखें।
सुझाव
सभी भुगतान का डिजिटल सत्यापन एवं सार्वजनिक विवरण उपलब्ध कराया जाए।
लंबित भुगतान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना जारी की जाए।
स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय पारदर्शिता संबंधी नियमित जानकारी दी जाए।
भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए भुगतान की ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था विकसित की जाए।
प्रशासन और समूह प्रतिनिधियों के बीच नियमित समन्वय बैठक आयोजित की जाए।
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🟥NDNEWS | दैनिक निष्पक्ष धारा
मुख्य संपादक/संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा
सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया
✒️रिपोर्ट: जिला ब्यूरो, फतेहपुर
📅दिनांक: 06 अक्टूबर 2026
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