सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, द्वारा आदेश जारी कर पांच सदस्यीय राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। शनिवार शाम 6 बजे विज्ञप्ति में बताया आयोग राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति का अनुभवजन्य एवं गहन अध्ययन कर पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार को अनुशंसा प्रस्तुत करेगा।