जिलाधिकारी, पटना द्वारा लोक शिकायत निवारण एवं बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) से संबंधित मामलों की समीक्षा की गयी। सभी लोक प्राधिकारों एवं अधिकारियों को आवेदनों का त्वरित गति से निष्पादन करने का निदेश दिया गया।