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Patna District Administration

@dpropatna
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मत्स्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य कार्यालय, पटना से जानें विभिन्न योजनाओं के बारे में।
राज्य सरकार के आदेशानुसार सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘‘सबका सम्मान-जीवन आसान’’ (Ease of living) के तहत नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाईयों को कम कर उनके जीवन को और आसान बनाने के लिए जिलाधिकारी, पटना द्वारा समाहरणालय में 59 लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। साथ ही जिलांतर्गत विभिन्न कार्यालयों में पदाधिकारियों द्वारा आमजन से मिलकर उनकी समस्याओं के समाधान की कार्रवाई की गई। प्रत्येक सप्ताह के दो कार्यदिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला के सभी सरकारी कार्यालयों में आमलोग अपनी शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्य-स्थल/कार्यालय कक्ष में निर्धारित अवधि में मिल रहे हैं। अधिकारियों को सरकार के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशों एवं उद्देश्यों के अनुरूप जिला प्रशासन, पटना द्वारा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। आम जनता को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग एवं तत्पर है।
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Samrat Choudhary 
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जिलाधिकारी, पटना द्वारा 28 जून (रविवार) को आयोजित होने वाले सूफ़ी महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की गई। पदाधिकारियों को सभी स्टेकहोल्डर्स से समन्वय स्थापित कर उत्कृष्ट भीड़-प्रबंधन, सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण तथा सुचारू यातायात प्रबंधन के दृष्टिकोण से निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी प्रशासनिक तैयारी सुनिश्चित करने एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर को नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। ज़िलाधिकारी ने कहा कि पर्यटन विभाग, बिहार सरकार एवं ज़िला प्रशासन, पटना के संयुक्त तत्वावधान में विश्वप्रसिद्ध दरगाह मनेरशरीफ के डाकबंगला परिसर मैदान में भव्य सूफ़ी महोत्सव का आयोजन होगा। लोगों से अपील है कि वे इसमें अधिक-से-अधिक संख्या में भाग लें। पर्यटन के विकास के लिए सरकार सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।
@samrat4bjp
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अत्यधिक गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों के संचालन के बारे में जिलाधिकारी, पटना का आदेश
Samrat Choudhary 
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अत्यधिक गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों के संचालन के बारे में जिलाधिकारी, पटना का आदेश
जिलाधिकारी, पटना द्वारा अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर समीक्षात्मक बैठक की गई। पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, सहयोग शिविरों का विधिवत संचालन करने एवं प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के साथ विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
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जिलाधिकारी, पटना द्वारा समाहरणालय स्थित विभिन्न कार्यालयों एवं शाखाओं का औचक निरीक्षण किया गया तथा आगंतुकों से फीडबैक भी लिया गया। पदाधिकारियों को उत्कृष्ट कार्यालय प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ जनहित के कार्यों को निष्पादित करने का निदेश दिया गया।
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जिलाधिकारी, पटना के निदेश पर पटना के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में नियमित तौर पर मल्टी-एजेंसी अतिक्रमण-उन्मूलन विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान आज अतिक्रमणकारियों से ‌‌₹ 75,000/- जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों को प्रभावी ढंग से एन्टी-इंक्रोचमेंट ड्राईव चलाने तथा आदतन अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध अनिवार्य तौर पर प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया है।
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जिलाधिकारी, पटना ने 21 जून को आयोजित होने वाले नीट (यूजी), 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को अभ्यर्थियों की हर सुविधा का ख्याल रखने एवं उत्कृष्ट भीड़-प्रबंधन, सुचारू यातायात संचालन तथा सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण सुनिश्चित करने का निदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्णतः कदाचारमुक्त, अभ्यर्थियों के लिए सुविधायुक्त, पारदर्शी एवं सुदृढ़ सुरक्षात्मक माहौल में परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए सरकार के दिशा-निदेशों के अनुरूप सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी के तहत दोषियों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष क्रियाशील रहेगा। किसी भी प्रकार की संदेहास्पद सूचना 24x7 जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या  0612-2219810/2219234, डायल-112 एवं  पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाईल नम्बर 9031825979 पर दी जा सकती है।
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महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, पटना से जानें विभिन्न योजनाओं के बारे में |
सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, पटना से जानें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं के बारे में |
उप परियोजना निदेशक, आत्मा, पटना से जानें कृषि तकनीक से संबंधित योजनाओं के बारे में |
जिलाधिकारी, पटना द्वारा त्रि-दिवसीय प्रखंड सहयोग-सह-जन-कल्याण शिविरों  के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की गई तथा पदाधिकारियों को सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए शिविरों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने ’आम जन से भी आह्वान’ किया है कि वे अधिक-से-अधिक संख्या में प्रखंड सहयोग-सह-जन-कल्याण शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेकर इसका लाभ उठाएँ। सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र आपकी सहायता हेतु सजग तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से यह भी आग्रह किया कि केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु इन शिविरों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य प्रकार के प्रमाण पत्र इत्यादि आवश्यक दस्तावेज साथ लाएँ। 

इस बैठक में उप विकास आयुक्त, सभी अपर जिला दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं अन्य भी उपस्थित थे। 

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार के आदेश के आलोक में दिनांक 16 से 18 जून, 2026 तक पटना जिला के भी सभी 23 प्रखंडों में त्रि-दिवसीय प्रखंड सहयोग-सह-जन-कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों में आयोजित हो रहे इन प्रखंड सहयोग-सह-जन-कल्याण शिविरों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। इसी प्रयोजन से राज्य के सभी प्रखंडों में इन शिविरों का आयोजन एक साथ किया जा रहा है। तीन दिनों तक लगने वाले शिविरों में लगभग 25 विभागों की विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग काउंटर लगाया जाएगा। इसमें निम्नलिखित योजनाएँ शामिल हैः- 
1. आयुष्मान भारत-पीएम-जेएवाई (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना), 
2. आयुष्मान वय वंदना कार्ड (70प्लस वर्ष), 
3. सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धा, विधवा, दिव्यांग), 
4. पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना, 
5. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, 
6. लखपति दीदी (एसएचजी लिंकेज), 
7. पीएम स्वनिधि, 
8. विकसित भारत-जी राम जी (वीबी-जी राम जी), 
9. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), 
10. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), 
11. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान/छात्रवृत्ति योजनाएँ, 
12. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, 
13. बैंक, 
14. आधार, 
15. राजस्व एवं भूमि सुधार, 
16. इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी हेतु योजना, 
17. दिव्यांग कल्याण योजनाएँ, 
18. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, 
19. बिहार बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स (बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण) बीओसीडब्ल्यू-निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, 
20. मुख्यमंत्री स्वयं-सहायता भत्ता योजना एवं अन्य योजनाएँ 

जिलाधिकारी ने कहा कि शिविर स्थलों पर विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभुकों को आवेदन/निबंधन, सत्यापन, ई-केवाईसी इत्यादि लंबित कार्यों का निपटान एवं योजनाओं के देय लाभ का वितरण किया जाएगा। लोगों की सहायता हेतु कैम्प में हेल्प डेस्क भी क्रियाशील रहेगा। प्रशिक्षित वोलंटियर एवं कर्मी हेल्प डेस्क पर तैनात रहेंगे जो आवेदकों/लाभार्थियों को सही काउन्टर तक मार्ग-दर्शन, फॉर्म भरवाने एवं दस्तावेजीकरण में सहायता प्रदान करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि एक ही स्थान पर ये सारी सुविधाएँ प्राप्त होंगी जिसमें योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन, निबंधन, सत्यापन एवं ई-केवाईसी जैसी सुविधाएँ शामिल है। 

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रखंड सहयोग-सह-जन-कल्याण शिविरों के सफल आयोजन हेतु वरीय पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में मेडिकल कैम्प की भी व्यवस्था रहेगी। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच जैसे रक्तचाप, शर्करा, स्वास्थ्य परामर्श इत्यादि सुविधाएँ आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पंचायत स्तरों तक शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निदेश दिया गया है ताकि लोगों को इसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो। जिलाधिकारी ने कहा कि इस उद्देश्य से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यह भी निदेशित किया गया है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के आवेदन/निबंधन या लाभ वितरण हेतु जो भी दस्तावेज आवश्यक हो यथा-आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य प्रकार के प्रमाण पत्र इत्यादि आवेदकों/लाभार्थियों को शिविर के दिन लाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से पूर्व से सूचित करें। 

विदित हो कि प्रखंड सहयोग-सह-जन-कल्याण शिविरों के अतिरिक्त ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों में सहयोग शिविरों का आयोजन पूर्ववत जारी रहेगा।
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जानें लाभार्थी जीविका दीदी से जीविका द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में |
अत्यधिक गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों के संचालन के बारे में जिलाधिकारी, पटना का आदेश
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16 से 18 जून तक सभी प्रखण्डों में त्रि-दिवसीय प्रखंड सहयोग-सह-जन-कल्याण शिविर का आयोजन होगा। जिलाधिकारी, पटना द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए शिविरों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। आम लोगों से भी शिविरों में अधिक-से-अधिक संख्या में सक्रिय रूप से भाग लेकर इसका लाभ उठाने का आह्वान किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार के आदेशों के अनुरूप आम जनता की सहायता हेतु सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।
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अत्यधिक गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों के संचालन के बारे में जिलाधिकारी, पटना का आदेश
जिलाधिकारी, पटना के निदेश पर पटना के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में नियमित तौर पर मल्टी-एजेंसी अतिक्रमण-उन्मूलन विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान आज अतिक्रमणकारियों से ‌‌₹ 1,10,300/- जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों को प्रभावी ढंग से एन्टी-इंक्रोचमेंट ड्राईव चलाने तथा आदतन अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध अनिवार्य तौर पर प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया है।
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जिलाधिकारी, पटना के निदेश पर पटना के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में नियमित तौर पर मल्टी-एजेंसी अतिक्रमण-उन्मूलन विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान आज अतिक्रमणकारियों से ‌‌₹ 92,000/- जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों को प्रभावी ढंग से एन्टी-इंक्रोचमेंट ड्राईव चलाने तथा आदतन अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध अनिवार्य तौर पर प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया है।
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जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में PM-eBus Sewa (प्रधानमंत्री-ईबस सेवा) योजना से संबंधित बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में परिवहन विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, बस संघों के प्रतिनिधि एवं अन्य भी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा सतत (सस्टेनेबुल) नगरीय परिवहन प्रणाली को सृदृढ़ करने के लिए पीएम-ईबस सेवा योजना को लागू किया जा रहा है। इसके तहत पटना जिला में शीघ्र ही 200 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, बैरिया (आईएसबीटी) से शुरू होगा। आज इसकी तैयारियों की समीक्षा की गई तथा पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर; जिला परिवहन पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक को सभी स्टेकहोल्डर्स से समन्वय स्थापित कर जनहित में विधिवत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि पीएम-ईबस सेवा से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होगी। लाखों लोगों को आवागमन के लिए स्वच्छ, सुगम, पर्यावरण-अनुकूल एवं उत्कृष्ट सुविधा प्राप्त होगी।
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जिलाधिकारी, पटना द्वारा 16 जून को आयोजित होने वाले सहयोग शिविरों एवं 17-18 जून को आयोजित होने वाले प्रखंड सहयोग-सह-जन-कल्याण शिविरों की तैयारियों की समीक्षा की गई। पदाधिकारियों को दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए शिविरों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। आम लोगों से भी शिविरों में अधिक-से-अधिक संख्या में सक्रिय रूप से भाग लेकर इसका लाभ उठाने का आह्वान किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार के आदेशों के अनुरूप आम जनता की सहायता हेतु सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।
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समाहर्त्ता-सह-जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में आज पटना समाहरणालय में रेरा; जिला प्रशासन, पटना एवं नगर निकायों के अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। सरकार के विशेष एवं जनोपयोगी प्रयासों से पटना के वृहत स्तर पर हो रहे विकास के आलोक में जिलान्तर्गत विभिन्न प्रक्षेत्रों के लिए गठित संयुक्त जाँच दल को परियोजनाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय समर्पित करने, समय-समय पर संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित कर फ्लैट-प्लॉट क्रेताओं सहित सभी स्टेकहोल्डर्स को जागरूक करने, अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर रेरा अधिनियमों का प्रभावकारी एवं सकारात्मक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निदेश के साथ आम जनता से भी रेरा द्वारा निर्गत मार्ग-दर्शिका एवं प्रावधानों पर विशेष ध्यान देने एवं अनुपालन करने का आह्वान किया गया।
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Prohibition,Excise & Registration Department, Bihar 
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जिलाधिकारी, पटना द्वारा लोक शिकायत के अपीलीय मामलों की सुनवाई की गई तथा परिवादों का निवारण किया गया। पदाधिकारियों को पूर्ण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ जन-शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान तथा जनहित के कार्यों का संवर्द्धन करने का निदेश दिया गया।

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जिलाधिकारी, पटना के निदेश पर पटना के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में नियमित तौर पर मल्टी-एजेंसी अतिक्रमण-उन्मूलन विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान आज अतिक्रमणकारियों से ‌‌₹ 56,300/- जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों को प्रभावी ढंग से एन्टी-इंक्रोचमेंट ड्राईव चलाने तथा आदतन अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध अनिवार्य तौर पर प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया है।
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पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, पटना से जानें पटना ज़िला में यातायात प्रबंधन के बारे में।