31 जुलाई तक 40% बकाया जारी करे सरकार, पेंशनरों की मांग; संयुक्त संघर्ष समिति ने फैसलों के पालन की उठाई आवाज शिमला, 27 जुलाई: हिमाचल प्रदेश पेंशनर्ज संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार से 13 मई 2026 को सचिवालय में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने की मांग की है। समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने कहा कि बैठक में तय हुआ था कि छठे वेतन आयोग की देनदारी का 40 प्रतिशत बकाया 31 जुलाई 2026 तक जारी करने संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी। समिति को उम्मीद है कि सरकार तय समय से पहले अधिसूचना जारी करेगी और 15 अगस्त को महंगाई भत्ते की दो किस्तों की भी घोषणा करेगी। भूपराम वर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन को एक कानूनी मामले में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि सुरेश ठाकुर और भूपराम वर्मा बनाम आत्माराम शर्मा मामले में अपीलीय प्राधिकरण ने संयुक्त संघर्ष समिति के पक्ष में फैसला सुनाया है। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले भी संबंधित याचिका खारिज हो चुकी थी और अब अपील भी निरस्त कर दी गई है। साथ ही रजिस्ट्रार सहकारी समितियों को मूल विवाद पर 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संयुक्त संघर्ष समिति 18 संगठनों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि कुछ लोग 19 संगठनों के संयुक्त मोर्चे का दावा कर रहे हैं। वर्मा ने कहा कि यदि ऐसा है तो संबंधित संगठनों की सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए। प्रेस वार्ता में उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया कि सरकार ने पेंशनरों के मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए विभागों को धन आवंटित कर दिया है, लेकिन अभी तक अधिकांश पेंशनरों के खातों में भुगतान नहीं पहुंचा है। उन्होंने सरकार से इस प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की। इस अवसर पर समिति ने कानूनी सहायता देने वाले अधिवक्ता के.एस. धौलटा का आभार व्यक्त किया। प्रेस वार्ता में समिति के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। #Himachal #Shimla #Pensioners #SixthPayCommission #MedicalBills #HimachalNews #NewsHimachalNow