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दारू थाना के समीप सड़क दुर्घटना, पिंटू होटल में थार गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर और गाड़ी पलटी

Barkatha, Hazaribagh | Jul 17, 2026

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📢 कार्यक्रम सूचना | आम आदमी पार्टी, पूर्वी सिंहभूम

आम आदमी पार्टी, पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है।

इस अवसर पर जिले के सभी पदाधिकारी, विधानसभा, प्रखंड एवं नगर इकाइयों के कार्यकर्ता तथा आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की जाती है।

*📅 दिनांक: 20 जुलाई 2026 (सोमवार)*
*🕚 समय: प्रातः 11:00 बजे*
*📍 स्थान: उपायुक्त कार्यालय (समाहरणालय), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर*

सभी साथियों से अनुरोध है कि समय पर पहुँचें तथा शांतिपूर्ण एवं अनुशासित ढंग से कार्यक्रम में भाग लें।

*अभिषेक कुमार*
*जिला अध्यक्ष, पूर्वी सिंहभूम*
*आम आदमी पार्टी, झारखंड*

📢 कार्यक्रम सूचना | आम आदमी पार्टी, पूर्वी सिंहभूम आम आदमी पार्टी, पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर जिले के सभी पदाधिकारी, विधानसभा, प्रखंड एवं नगर इकाइयों के कार्यकर्ता तथा आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की जाती है। *📅 दिनांक: 20 जुलाई 2026 (सोमवार)* *🕚 समय: प्रातः 11:00 बजे* *📍 स्थान: उपायुक्त कार्यालय (समाहरणालय), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर* सभी साथियों से अनुरोध है कि समय पर पहुँचें तथा शांतिपूर्ण एवं अनुशासित ढंग से कार्यक्रम में भाग लें। *अभिषेक कुमार* *जिला अध्यक्ष, पूर्वी सिंहभूम* *आम आदमी पार्टी, झारखंड*

Barkatha, Hazaribagh | Jul 17, 2026

सोनम वांगचुक को सुरक्षित और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है।
वे लंबे समय से पर्यावरण, हिमालय और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं।

यदि वे 18 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं, तो यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और संवाद दोनों का सम्मान होना चाहिए।

हम सभी देशवासियों का नैतिक दायित्व है कि लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से उनके समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करें तथा संबंधित पक्षों से संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील करें।

"देश और आने वाली पीढ़ियों के हित में संवाद ही सबसे बड़ा समाधान है।"

— गौतम कुमार
केंद्रीय अध्यक्ष
आदर्श युवा संगठन (AYS)

#SonamWangchuk #SaveHimalaya #Democracy #PeacefulProtest #AdarshYuvaSangathan AYS Jharkhand India

सोनम वांगचुक को सुरक्षित और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। वे लंबे समय से पर्यावरण, हिमालय और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। यदि वे 18 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर हैं, तो यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और संवाद दोनों का सम्मान होना चाहिए। हम सभी देशवासियों का नैतिक दायित्व है कि लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से उनके समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करें तथा संबंधित पक्षों से संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील करें। "देश और आने वाली पीढ़ियों के हित में संवाद ही सबसे बड़ा समाधान है।" — गौतम कुमार केंद्रीय अध्यक्ष आदर्श युवा संगठन (AYS) #SonamWangchuk #SaveHimalaya #Democracy #PeacefulProtest #AdarshYuvaSangathan AYS Jharkhand India

Barkatha, Hazaribagh | Jul 17, 2026

🚨🚌 सरकारी बस स्टैंड से कबाड़ बसों की होगी विदाई!

⏳ नगर निगम का 7 दिन का अंतिम अल्टीमेटम, नहीं हटीं बसें तो होगी जब्ती और लगेगा जुर्माना

*हजारीबाग के बिरसा मुंडा चौक स्थित सरकारी बस स्टैंड को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। वर्षों से खड़ी 6 कबाड़ और अनाधिकृत बसों को हटाने के लिए बस मालिकों को 7 दिनों की अंतिम चेतावनी दी गई है।*

*अगर तय समय में बसें नहीं हटाई गईं, तो नगर निगम खुद कार्रवाई करेगा। बसों को जब्त किया जाएगा, हटाने का पूरा खर्च और जुर्माना भी संबंधित मालिकों से वसूला जाएगा।*

*📌 क्या है पूरा मामला?*

_*🚌 6 कबाड़ बसें वर्षों से सरकारी बस स्टैंड में खड़ी हैं।*_
_*📄 20 जून 2026 को नगर निगम ने नोटिस जारी किया था।*_
_*⚠️ नोटिस के बावजूद किसी बस मालिक ने बसें नहीं हटाईं।*_
_*⏳ अब 7 दिन का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है।*_
_*🚜 समय सीमा पूरी होते ही बसों की जब्ती की कार्रवाई होगी।*_
_*💰 हटाने का खर्च और जुर्माना भी बस मालिकों को देना

🚨🚌 सरकारी बस स्टैंड से कबाड़ बसों की होगी विदाई! ⏳ नगर निगम का 7 दिन का अंतिम अल्टीमेटम, नहीं हटीं बसें तो होगी जब्ती और लगेगा जुर्माना *हजारीबाग के बिरसा मुंडा चौक स्थित सरकारी बस स्टैंड को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। वर्षों से खड़ी 6 कबाड़ और अनाधिकृत बसों को हटाने के लिए बस मालिकों को 7 दिनों की अंतिम चेतावनी दी गई है।* *अगर तय समय में बसें नहीं हटाई गईं, तो नगर निगम खुद कार्रवाई करेगा। बसों को जब्त किया जाएगा, हटाने का पूरा खर्च और जुर्माना भी संबंधित मालिकों से वसूला जाएगा।* *📌 क्या है पूरा मामला?* _*🚌 6 कबाड़ बसें वर्षों से सरकारी बस स्टैंड में खड़ी हैं।*_ _*📄 20 जून 2026 को नगर निगम ने नोटिस जारी किया था।*_ _*⚠️ नोटिस के बावजूद किसी बस मालिक ने बसें नहीं हटाईं।*_ _*⏳ अब 7 दिन का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है।*_ _*🚜 समय सीमा पूरी होते ही बसों की जब्ती की कार्रवाई होगी।*_ _*💰 हटाने का खर्च और जुर्माना भी बस मालिकों को देना

Barkatha, Hazaribagh | Jul 17, 2026

नामकुम जमीन घोटाले की एसीबी जांच का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

कैबिनेट सचिव ने प्रारंभिक जांच (पीई) को दी मंजूरी, म्यूटेशन अनियमितता और गायब राजस्व अभिलेखों की होगी जांच; 21 अगस्त को अगली सुनवाई।

रांची। रांची जिले के नामकुम अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) में अनियमितताओं और राजस्व अभिलेखों के गायब होने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की प्रारंभिक जांच (प्रिलिमिनरी इंक्वायरी-पीई) का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के कैबिनेट सचिव ने मामले में पीई दर्ज करने की अनुमति दे दी है। इसकी जानकारी गुरुवार को झारखंड सरकार की ओर से उच्च न्यायालय को दी गई।

मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में हुई। अदालत ने एसीबी को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर प्रारंभिक जांच दर्ज कर मामले की प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। साथ

नामकुम जमीन घोटाले की एसीबी जांच का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट कैबिनेट सचिव ने प्रारंभिक जांच (पीई) को दी मंजूरी, म्यूटेशन अनियमितता और गायब राजस्व अभिलेखों की होगी जांच; 21 अगस्त को अगली सुनवाई। रांची। रांची जिले के नामकुम अंचल में जमीन की खरीद-बिक्री, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) में अनियमितताओं और राजस्व अभिलेखों के गायब होने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की प्रारंभिक जांच (प्रिलिमिनरी इंक्वायरी-पीई) का रास्ता साफ हो गया है। राज्य के कैबिनेट सचिव ने मामले में पीई दर्ज करने की अनुमति दे दी है। इसकी जानकारी गुरुवार को झारखंड सरकार की ओर से उच्च न्यायालय को दी गई। मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में हुई। अदालत ने एसीबी को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर प्रारंभिक जांच दर्ज कर मामले की प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। साथ

Barkatha, Hazaribagh | Jul 17, 2026