सीमांत जिले पिथौरागढ़ से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। चीन सीमा को जोड़ने वाले सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण लिपुलेख हाईवे पर अब सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने की तैयारी है। लंबे समय से भूस्खलन और पहाड़ों के दरकने की समस्या से जूझ रहे इस मार्ग के डेंजर जोन का अब स्थायी ट्रीटमेंट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए करोड़ों रुपये का बजट मंजूर किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट...
उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां से होकर गुजरने वाला लिपुलेख हाईवे भारत-चीन सीमा तक पहुंचने का अहम मार्ग है। यही रास्ता आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।
लेकिन इस मार्ग पर कई ऐसे संवेदनशील स्थान हैं, जहां पहाड़ों के दरकने और भूस्खलन का खतरा लगातार बना रहता है। मानसून के दौरान हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। कई बार मलबा आने से सड़क बंद हो जाती है, जिससे स्थानीय लोगों, यात्रियों और सुरक्षा बलों की आवाजाही प्रभावित होती है।
अब इन समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ी पहल की गई है। केंद्र सरकार ने लिपुलेख मार्ग के चिन्हित डेंजर जोन के ट्रीटमेंट के लिए करीब 285 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।
इसके अलावा पिथौरागढ़ से तवाघाट के बीच एनएच-9 के संवेदनशील हिस्सों को सुरक्षित बनाने के लिए भी करीब 422 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यानी दोनों परियोजनाओं पर कुल 707 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है।
इस बजट से भूस्खलन प्रभावित पहाड़ियों और संवेदनशील चट्टानी हिस्सों का स्थायी उपचार किया जाएगा, ताकि बार-बार सड़क बंद होने की समस्या से राहत मिल सके।
परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन यानी BRO और संबंधित एजेंसियों के माध्यम से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों को स्थिर बनाने की कवायद की जाएगी।
इसका फायदा सिर्फ सीमांत गांवों तक सीमित नहीं रहेगा। सड़क सुरक्षित होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की आवाजाही भी अधिक सुगम हो सकेगी।
बहरहाल, करोड़ों रुपये की मंजूरी के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती इन परियोजनाओं को समय पर जमीन पर उतारने की होगी। अगर तय योजना के मुताबिक काम पूरा होता है, तो पिथौरागढ़ के सीमांत इलाकों को भूस्खलन के खतरे से बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी।
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Hardwar, Haridwar | Nov 16, 2026