अररिया जिलाधिकारी ने की राशन कार्ड, जनगणना, पीएम सूर्यघर योजना, सहकारी दुग्ध समिति, चिकित्सा आपके द्वार, साइबर सुरक्षा, नशा मुक्ति सहित अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा, समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश अररिया जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों एवं योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से राशन कार्ड, जनगणना, अभियान बसेरा, पंचायत एवं नगर निकायों में भूमि की उपलब्धता, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सहयोग पोर्टल, केएमएल फाइल तथा दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति से संबंधित कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी बैठक से जुड़े रहे। जिलाधिकारी के कार्यालय स्थित वेश्म में सिविल सर्जन अररिया, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता,जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला गव्य पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद अररिया डीपीएम जिला स्वास्थ्य समिति तथा सहयोग शिविर के प्रभारी पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी भौतिक रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अद्यतन प्रतिवेदन के आधार पर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन, समन्वित कार्यवाही तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि उनके कार्यक्षेत्र के सभी पंचायत सचिव एवं विकास मित्रों को सौंपे गए कार्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। राशन कार्ड निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्रत्येक सुपरवाइजरी पदाधिकारी को प्रतिदिन सुबह विद्यालयों का निरीक्षण करने, वहां उपलब्ध सुविधाओं एवं कमियों का प्रतिवेदन देने तथा प्रत्येक पदाधिकारी द्वारा एक विद्यालय को गोद लेकर उसके समग्र विकास में सहयोग करने का निर्देश दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षकों की रैंकिंग तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा चिकित्सा आपके द्वार अभियान की भी समीक्षा की गई तथा उन्होंने बीडीओ को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। साथ ही टीबी उन्मूलन अभियान के तहत सघन स्क्रीनिंग जारी रखने, पंचायत स्तर पर टीबी मरीजों की जानकारी रखने, निक्षय मित्र बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने तथा टीबी जांच के प्रति व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। बैठक में नेपाल सीमा से सटे पंचायतों में दूध सहकारी समितियों के गठन पर विशेष जोर दिया गया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में कुआड़ी एवं मजरख पंचायत में यह व्यवस्था संचालित है। सभी बीडीओ को अन्य पंचायतों में भी लोगों को डेयरी सहकारी समिति से जोड़ने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया, ताकि कोसी डेयरी परियोजना से जुड़कर किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ, पशु बीमा एवं आय वृद्धि का अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि पशु बीमा के तहत 50 हजार रुपये तक का लाभ भी उपलब्ध है।जिला पदाधिकारी ने सभी बीडीओ को पंचायत सचिवों द्वारा बुक कीपिंग (लेखा संधारण) व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं सभी अंचल अधिकारियों को प्रमुख चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों से स्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल अथवा जन सुविधा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से किया जा सकता है। सोलर पैनल लगाने पर सरकार द्वारा सब्सिडी के साथ ऋण सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र लोगों से आवेदन कराने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायत एवं अन्य आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराध एवं नशा मुक्ति अभियान को लेकर भी जिला पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों को व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत विकास दिवस के अवसर पर लोगों को साइबर सुरक्षा एवं नशा मुक्ति के प्रति विशेष रूप से जागरूक किया जाए। बैठक में अभियान बसेरा की प्रगति की समीक्षा करते हुए चिन्हित स्थलों पर कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही आगामी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजित होने वाली जनगणना के दौरान महत्वपूर्ण आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग करने और सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने का निर्देश भी सभी बीडीओ को दिया गया।