डीएम ने सोमवार को समीक्षा बैठक की, लंबित कार्यों के त्वरित निष्पादन का दिया सख्त निर्देश। आज दिनांक 22 जून 2026 को समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में जिला पदाधिकारी श्री शेखर आनंद की अध्यक्षता में सोमवारीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के विकास कार्यों, विभागीय योजनाओं की प्रगति और लंबित आवेदनों के निष्पादन को लेकर जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी महोदय ने बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अंतर्गत प्रस्तावित भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कुल 13 लंबित आवेदनों जैसे राजकीय पॉलिटेक्निक भवन, डिग्री महाविद्यालय, मिशन थाना और महिला बैरक के निर्माण के लिए संबंधित अंचलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अगले एक सप्ताह के भीतर आवश्यक भूमि का चिह्नीकरण सुनिश्चित करें। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए, जिला पदाधिकारी ने जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय को निर्देश दिया कि वृद्धा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, ताकि कोई भी योग्य लाभार्थी इस सुविधा से वंचित न रहे। राजस्व वसूली और नीलाम पत्र वाद नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि वे सप्ताह में कम से कम दो कोर्ट का संचालन करें। साथ ही, बॉडी वारंट, लंबित राशि की वसूली और बड़े बकायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के कार्यपालक अभियंता को पंचायतों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसमें नल-जल ऑपरेटरों का मानदेय भुगतान, पाइपलाइन की मरम्मत, मोटर और स्टार्टर की तत्काल दुरुस्ती शामिल है। इसके अतिरिक्त, विभाग के सभी कर्मियों को अनिवार्य रूप से आई-कार्ड पहनने और मई 2026 की बायोमैट्रिक उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिले में जितने भी विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में हैं, उनकी तत्काल मरम्मत सुनिश्चित की जाए। अटल कला भवन के निर्माण कार्य की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिला खेल पदाधिकारी को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। सहयोग शिविरों में लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए। समय पर निष्पादन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। सीएम पोर्टल और उच्च स्तरीय परिवाद जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि माननीय मुख्यमंत्री परिवाद, सीएम डैशबोर्ड, माननीय उच्च न्यायालय के लंबित मामले और मुख्यमंत्री जनता दरबार से जुड़े आवेदनों की जांच कर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन करना अनिवार्य है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक में अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता (जांच), सिविल सर्जन, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।