12 वर्षों में विकास, सुशासन और जनकल्याण की नई मिसाल बना हरियाणा: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मनोहर लाल की पारदर्शी व्यवस्था और नायब सैनी के नेतृत्व में विकास को मिली नई गति अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा योजनाओं का लाभ, हर क्षेत्र में हुआ ऐतिहासिक परिवर्तन कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक, हरियाणा बना देश के लिए मॉडल राज्य कोई अन्य राज्य भी कर रहे हरियाणा की योजनाओं की नकल पानीपत, 13 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष और हरियाणा में पिछले साढ़े 11 वर्षों का कार्यकाल विकास, सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण का स्वर्णिम काल रहा है। सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। आज देश और प्रदेश विकास के नए मानदंड स्थापित कर रहे हैं। यह बात हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शनिवार को  केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्थानीय लोक निर्माण विश्रामगृह में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। सम्मेलन में पहुंचने पर उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने शिक्षा मंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया।     इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था की मजबूत नींव रखी, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उस व्यवस्था को और अधिक जनहितैषी, संवेदनशील तथा प्रभावी बनाते हुए विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहां विकास योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। महिपाल ढांडा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास और आधारभूत ढांचे के निर्माण जैसे सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के कारण जनता का विश्वास शासन व्यवस्था में और अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाएं बनाना नहीं बल्कि उन्हें धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करना है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लगातार बढ़ाए गए हैं। भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है, जिससे योग्य युवाओं को बिना किसी सिफारिश और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अवसर प्राप्त हुए हैं। कौशल विकास, रोजगारोन्मुखी शिक्षा और उद्योगों में निवेश