आम उपभोक्ता के लिए सख्त नियम, प्लॉटिंग क्षेत्र में 33 केवी लाइन शिफ्टिंग पर उठे सवाल
शिकायतकर्ता का दावा—33 केवी लाइन को कागजों में 11 केवी दिखाकर कराया गया कार्य, चेयरमैन और सीएम कार्यालय तक पहुंची शिकायत
लाइन शिफ्टिंग में अनियमितता और मिलीभगत के आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग
✒️ रिपोर्ट: अजय श्रीवास्तव
उत्तरप्रदेश । फतेहपुर में विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर एक गंभीर शिकायत सामने आई है। आरोप है कि जहां आम उपभोक्ता को नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए नियमों और एस्टिमेट की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वहीं प्लॉटिंग क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए कथित रूप से 33 केवी विद्युत लाइन को नियमों के विपरीत शिफ्ट कर दिया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि वास्तविक 33 केवी लाइन को विभागीय अभिलेखों में 11 केवी लाइन दर्शाकर कार्य कराया गया। हालांकि इन आरोपों की अभी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
आवास विकास कॉलोनी निवासी समाजसेवी रमेश सिंह कछवाह ने विद्युत विभाग के चेयरमैन को भेजे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि जोनिहा चौराहे के पास ऋतुराज डिग्री कॉलेज के पीछे स्थित प्लॉटिंग क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 33 केवी लाइन को शिफ्ट कराया गया। उनका कहना है कि जिस स्थान पर कभी 11 केवी लाइन थी ही नहीं, वहां कागजों में 11 केवी लाइन शिफ्टिंग का एस्टिमेट तैयार कर कार्य दर्शाया गया।
शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उनके पास जीपीएस फोटो सहित अन्य दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्हें जांच के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। उनका कहना है कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष तकनीकी और विभागीय जांच कराई जाती है तो लाइन शिफ्टिंग में हुई कथित अनियमितताएं, नियमों की अनदेखी तथा जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका स्पष्ट हो सकती है।
शिकायत में विभाग के एक कर्मचारी, जिन्हें कथित तौर पर "एमडी" के नाम से पुकारा जाता है, पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि ठेकेदारों और विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से कार्य कराया गया। साथ ही संबंधित कर्मचारी की संपत्तियों की जांच कराने तथा यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता सामने आती है तो सरकारी धन की रिकवरी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी की गई है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि इस संबंध में विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय को भी पत्र भेजा गया है, ताकि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जा सके।
समाचार लिखे जाने तक विद्युत विभाग की ओर से इस शिकायत पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभाग शिकायत में लगाए गए आरोपों की किस प्रकार जांच करता है और क्या कार्रवाई की जाती है।
एनडी न्यूज़ की अपील
सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक धन से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता, तकनीकी मानकों का पालन और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी नागरिक को किसी सरकारी कार्य में अनियमितता की आशंका हो तो वह प्रमाण सहित संबंधित विभाग और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराए। प्रशासन का दायित्व है कि प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच कर सत्य सामने लाए और दोषी पाए जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करे।
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डिस्क्लेमर: यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए शिकायती पत्र, दावों एवं दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है। समाचार में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि एनडी न्यूज़ नहीं करता। मामले की वास्तविक स्थिति सक्षम विभागीय जांच, तकनीकी परीक्षण तथा संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक बयान के बाद ही स्पष्ट होगी। जांच के निष्कर्षों के आधार पर समाचार को आवश्यकतानुसार अपडेट किया जाएगा।
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