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Godda, Godda | Oct 7, 2026

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गोड्डा कोर्ट में पार्किंग नहीं, बाइक चोरी का खतरा! शौचालय और सफाई की बदहाली पर 9 सूत्री मांग को लेकर JLKM का धरना
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Godda, Godda | Oct 7, 2026

मारपीट कर उठा लेने’ की कथित धमकी से मचा हड़कंप!
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Godda, Godda | Oct 7, 2026

शो-पीस बनी नगर परिषद की एलईडी स्क्रीन, रखरखाव के अभाव में पड़ी बेकार !
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Godda, Godda | Oct 6, 2026

गोड्डा: अशोक स्तंभ परिसर गोड्डा में गूंजी मांगें, JLKM ने कोर्ट परिसर की सुविधाओं पर दिया धरना ! #shorts #reels

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Godda, Godda | Oct 6, 2026

पैरडीह-जमुआ ROB विवाद में रेलवे अधिकारी पर धमकी देने का गंभीर आरोप? ग्रामीणों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खोली अपनी बात
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Godda, Godda | Oct 6, 2026

गोड्डा सिविल कोर्ट में मूलभूत सुविधाओं की मांग: JLKM ने प्रधान जिला न्यायाधीश को सौंपा 10 सूत्री मांग पत्र, 6 माह में समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी ! #shorts #reels

गोड्डा सिविल कोर्ट में मूलभूत सुविधाओं की मांग: JLKM ने प्रधान जिला न्यायाधीश को सौंपा 10 सूत्री मांग पत्र, 6 माह में समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी ! #shorts #reels

Godda, Godda | Oct 6, 2026

गोड्डा सिविल कोर्ट में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर JLKM ने सौंपा ज्ञापन, 6 माह में समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी
गोड्डा। झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के केंद्रीय संयुक्त महासचिव एवं गोड्डा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी परिमल कुमार ठाकुर ने गोड्डा सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं, पक्षकारों और आम नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखकर 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा है।
मांग पत्र में परिमल कुमार ठाकुर ने कहा कि गोड्डा सिविल कोर्ट में प्रतिदिन बड़ी संख्या में अधिवक्ता, पक्षकार और आम नागरिक न्यायिक कार्यों के लिए पहुंचते हैं। न्याय व्यवस्था को सुगम, सम्मानजनक और जनहितकारी बनाने के लिए कोर्ट परिसर में आवश्यक सुविधाएं होना अत्यंत जरूरी है।
JLKM द्वारा उठाई गई प्रमुख 10 मांगें:
शौचालय व्यवस्था: पुरुष व महिला अधिवक्ताओं और आम नागरिकों के लिए अलग, पर्याप्त एवं स्वच्छ शौचालयों की नियमित व्यवस्था।
शुद्ध पेयजल: परिसर में पर्याप्त RO एवं वाटर कूलर लगाए जाएं।
अधिवक्ता चैंबर: वकीलों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान और दस्तावेजों की सुरक्षा की व्यवस्था।
महिला सुरक्षा व सुविधा: महिला वकीलों और महिला पक्षकारों के लिए अलग विश्राम स्थल एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
दिव्यांग व बुजुर्गों के लिए व्यवस्था: सुगम आवागमन के लिए रैंप एवं विशेष सुविधाएं।
साफ-सफाई: कोर्ट परिसर में नियमित स्वच्छता एवं कूड़ा निस्तारण।
प्रतीक्षालय: अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के बैठने के लिए छायादार और सुरक्षित प्रतीक्षालय।
पार्किंग व सुरक्षा: व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था, CCTV निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना।
बिजली व कूलिंग: निर्बाध बिजली आपूर्ति, पर्याप्त पंखे/कूलर तथा प्रकाश की व्यवस्था।
डिजिटल व प्राथमिक चिकित्सा: ई-कोर्ट व इंटरनेट सेवाओं को मजबूत करना तथा परिसर में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
6 माह की समय-सीमा तय JLKM ने इन सभी मांगों को चरणबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए 6 महीने का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय-सीमा के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो संगठन जनहित में लोकतांत्रिक आंदोलन करने को बाध्य होगा।
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गोड्डा सिविल कोर्ट में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर JLKM ने सौंपा ज्ञापन, 6 माह में समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी गोड्डा। झारखण्ड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के केंद्रीय संयुक्त महासचिव एवं गोड्डा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी परिमल कुमार ठाकुर ने गोड्डा सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं, पक्षकारों और आम नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखकर 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में परिमल कुमार ठाकुर ने कहा कि गोड्डा सिविल कोर्ट में प्रतिदिन बड़ी संख्या में अधिवक्ता, पक्षकार और आम नागरिक न्यायिक कार्यों के लिए पहुंचते हैं। न्याय व्यवस्था को सुगम, सम्मानजनक और जनहितकारी बनाने के लिए कोर्ट परिसर में आवश्यक सुविधाएं होना अत्यंत जरूरी है। JLKM द्वारा उठाई गई प्रमुख 10 मांगें: शौचालय व्यवस्था: पुरुष व महिला अधिवक्ताओं और आम नागरिकों के लिए अलग, पर्याप्त एवं स्वच्छ शौचालयों की नियमित व्यवस्था। शुद्ध पेयजल: परिसर में पर्याप्त RO एवं वाटर कूलर लगाए जाएं। अधिवक्ता चैंबर: वकीलों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान और दस्तावेजों की सुरक्षा की व्यवस्था। महिला सुरक्षा व सुविधा: महिला वकीलों और महिला पक्षकारों के लिए अलग विश्राम स्थल एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिव्यांग व बुजुर्गों के लिए व्यवस्था: सुगम आवागमन के लिए रैंप एवं विशेष सुविधाएं। साफ-सफाई: कोर्ट परिसर में नियमित स्वच्छता एवं कूड़ा निस्तारण। प्रतीक्षालय: अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के बैठने के लिए छायादार और सुरक्षित प्रतीक्षालय। पार्किंग व सुरक्षा: व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था, CCTV निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। बिजली व कूलिंग: निर्बाध बिजली आपूर्ति, पर्याप्त पंखे/कूलर तथा प्रकाश की व्यवस्था। डिजिटल व प्राथमिक चिकित्सा: ई-कोर्ट व इंटरनेट सेवाओं को मजबूत करना तथा परिसर में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। 6 माह की समय-सीमा तय JLKM ने इन सभी मांगों को चरणबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए 6 महीने का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय-सीमा के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो संगठन जनहित में लोकतांत्रिक आंदोलन करने को बाध्य होगा। #shorts #reels

Godda, Godda | Oct 6, 2026

भूख हड़ताल के 30वें दिन बड़ा मोड़! मंत्री संजय यादव ने दिया एक महीने में समाधान का आश्वासन
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Godda, Godda | Oct 6, 2026