कलेक्टर गौरव बैनल की सख्ती: बिना तिरपाल, ओवरलोड और नियम विरुद्ध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई संयुक्त जांच अभियान में 5 मालवाहन व 8 ऑटो जब्त, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जीरो टॉलरेंस नीति लागू -----:-----:----:----:----:---:----:---:----:-----:-----:----:----:----:----:---- सिंगरौली:जिले में अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग तथा बिना तिरपाल खुले में फ्लाई ऐश और कोयले के परिवहन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 मालवाहक वाहन और 8 ऑटो जब्त किए हैं। कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देश पर शनिवार को खनिज, परिवहन, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। हाल ही में आयोजित टाइमलाइन समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा अवैध परिवहन के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के तहत संयुक्त टीम ने मोरवा, शुक्ला मोड़, एनटीपीसी गेट और कांटा मोड़ सहित विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर वाहनों की गहन जांच की। जांच के दौरान बिना तिरपाल खुले में फ्लाई ऐश एवं कोयले का परिवहन, ओवरलोडिंग, बिना वैध परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के बिना संचालित वाहनों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही पंचनामा तैयार कर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 5 मालवाहक वाहनों को जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से मोरवा थाना परिसर में रखा गया, जबकि नियम विरुद्ध संचालित 8 ऑटो को जब्त कर विंध्यनगर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया। इसके अलावा कई अन्य वाहन चालकों पर दस्तावेजों की कमी एवं सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के चलते चालानी कार्रवाई भी की गई। जांच दल के अधिकारियों ने बताया कि बिना तिरपाल खुले में फ्लाई ऐश एवं कोयले का परिवहन पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। उड़ने वाली धूल आमजन के स्वास्थ्य को प्रभावित करने के साथ सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ाती है। वहीं ओवरलोड वाहन सड़क सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने के साथ सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। कलेक्टर गौरव बैनल ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध संयुक्त अभियान लगातार जारी रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कानून का प्रभावी पालन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।