उत्तराखंड में अब उठा ‘नौकरी जिहाद’ का मुद्दा!
सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 28 साल पुरानी नियुक्तियों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। नेगी का आरोप है कि 1996 में समाप्त हो चुके उर्दू अनुवादक-कनिष्ठ लिपिक पदों पर कुछ कर्मचारी आज भी विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं।
नेगी का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि बेरोजगार युवाओं के अधिकारों से भी जुड़ा गंभीर मामला है। उन्होंने सरकार से सेवा अभिलेखों की जांच, वित्तीय अनियमितताओं की समीक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।
अब सबकी नजर मुख्यमंत्री धामी के अगले कदम पर है।
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