दूरस्थ एवं डूबान प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को अब छोटे-छोटे राजस्व मामलों के लिए तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। धमतरी जिला प्रशासन की अभिनव पहल ‘लिंक कोर्ट’ के माध्यम से नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन एवं अभिलेख सुधार जैसे मामलों का त्वरित और स्थानीय स्तर पर निराकरण किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में संचालित यह पहल सुशासन को गांव-गांव तक पहुंचाने का सशक्त उदाहरण बन रही है। अकलाडोंगरी एवं बोरई में आयोजित लिंक कोर्ट ग्रामीणों का समय, श्रम और आर्थिक व्यय बचाने के साथ प्रशासन के प्रति विश्वास को भी मजबूत कर रहे हैं।
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