मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर हिमाचल प्रदेश के हितों को लेकर चर्चा की। बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु: - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रारंभिक 12 वर्षों की अवधि पूर्ण कर चुकी परियोजनाओं में सामान्य 12 प्रतिशत निःशुल्क बिजली रॉयल्टी के अतिरिक्त निःशुल्क बिजली रॉयल्टी की हिस्सेदारी बढ़ाने का अनुरोध किया। - 180 मेगावाट की बैरा-स्यूल जलविद्युत परियोजना के संचालन के 44 वर्ष पूर्ण होने के परिणामस्वरूप इस परियोजना में निःशुल्क बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का आग्रह किया। - भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) परियोजनाओं में राज्य को देय ऊर्जा बकाया के भुगतान में हो रहे विलंब का मुद्दा भी उठाया। - हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों द्वारा अपनी सहमति से 31 अक्टूबर 2011 तक के 13,066 मिलियन यूनिट ऊर्जा बकाया तथा उसके बाद 6 प्रतिशत ब्याज सहित राज्य को प्रदान करने के मुद्दे को भी उठाया। ब्याज सहित यह राशि 7,784 करोड़ रुपये बनती है। - कांगड़ा में प्रस्तावित ‘एयरो सिटी’ और ‘हिम चंडीगढ़’ के विकास हेतु केंद्रीय मंत्री से वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया। Kullu Times