किसान का आरोप: "10 हजार रुपये न देने पर काटा गया भारी चालान"
जहानाबाद मंडी में भ्रष्टाचार के आरोप से मचा हड़कंप, डीएम से की गई शिकायत
ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट होने का दावा, निष्पक्ष जांच की मांग
✒️रिपोर्ट नागेंद्र पांडये
फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के जरारा गांव निवासी एक किसान ने जहानाबाद मंडी प्रशासन के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान का दावा है कि गेहूं बेचने के लिए जाते समय उससे कथित तौर पर 10 हजार रुपये की मांग की गई और रकम न देने पर भारी जुर्माना लगाया गया। किसान ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और प्रशासनिक जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
फतेहपुर जिले में मंडी व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम जरारा निवासी किसान जगराम यादव ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि जहानाबाद मंडी में गेहूं लेकर पहुंचने के दौरान उन्हें कथित रूप से परेशान किया गया और रिश्वत की मांग की गई।
शिकायत के अनुसार किसान आगामी धान की फसल के लिए बीज, खाद और कृषि कार्यों की व्यवस्था हेतु अपना गेहूं पिकअप वाहन से बेचने जा रहे थे। रास्ते में मंडी निरीक्षक द्वारा वाहन को रोककर मंडी कार्यालय ले जाया गया। किसान का आरोप है कि कार्यालय के भीतर उनसे कथित तौर पर 10 हजार रुपये मांगे गए।
किसान का कहना है कि जब उन्होंने रुपये देने से इंकार किया तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बाद में वाहन पर लगभग 36,500 रुपये का चालान किया गया और अतिरिक्त धनराशि जमा करने का दबाव बनाया गया।
ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट होने का दावा
शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उनके पास कथित बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग और कुछ डिजिटल साक्ष्य मौजूद हैं। किसान ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
किसान ने उठाए कई सवाल
किसान का कहना है कि उसकी गेहूं की पूरी खेप की कीमत लगभग 66 से 70 हजार रुपये के बीच थी। ऐसे में भारी आर्थिक दंड और अतिरिक्त धनराशि की मांग से वह गंभीर आर्थिक संकट में आ गया है।
ग्रामीण क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। किसान संगठनों और ग्रामीणों का कहना है कि यदि आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो यह किसानों के हितों और सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े करेगा।
प्रशासन की जांच पर टिकी निगाहें
फिलहाल मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में पहुंच चुका है। अब सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता क्या है और संबंधित पक्षों से क्या स्पष्टीकरण लिया जाता है।
यह मामला फिलहाल शिकायत और आरोपों के स्तर पर है। प्रशासनिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि किसान द्वारा लगाए गए आरोप कितने सही हैं। यदि जांच में अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वहीं यदि आरोप असत्य पाए जाते हैं तो उसके अनुसार भी विधिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
"ईमानदार व्यवस्था ही किसान और देश दोनों को मजबूत बना सकती है।"
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