अक्तूबर अंत तक लंबित राजस्व मामलों का निपटारा करें अधिकारी: उपायुक्त मुकेश रेपसवाल
2283 लंबित राजस्व मामलों का हो चुका समाधान, आरएमएस पोर्टल पर मामलों को अपडेट करना अनिवार्य
चंबा, 3 अक्तूबर।
उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने जिला के सभी राजस्व अधिकारियों को लंबित राजस्व मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मामलों का निस्तारण हो चुका है, उनकी जानकारी राजस्व प्रबंधन प्रणाली (RMS) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट की जाए, ताकि राजस्व मामलों की ऑनलाइन निगरानी और प्रगति का प्रभावी मूल्यांकन किया जा सके।
उपायुक्त शुक्रवार को जिला में लंबित राजस्व मामलों के निपटारे को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों से संबंधित सभी कार्यवाहियों को ऑनलाइन दर्ज किया जाना आवश्यक है। इससे मामलों की स्थिति की नियमित निगरानी के साथ-साथ उनके समयबद्ध निस्तारण को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
2026 में अब तक 2283 मामलों का निपटारा
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक जिला चंबा में कुल 2283 लंबित राजस्व मामलों का समाधान किया जा चुका है। इनमें तकसीम के 670, निशानदेही के 898 तथा राजस्व अभिलेखों से संबंधित 715 मामले शामिल हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छह माह से एक वर्ष तक लंबित तकसीम और सीमांकन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने इन मामलों में आवश्यक कार्रवाई अक्तूबर माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।
जमाबंदी अपडेट और रिकॉर्ड डिजिटलीकरण पर जोर
उपायुक्त ने जिला की सभी जमाबंदियों को भी अक्तूबर माह के अंत तक अद्यतन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुराने राजस्व दस्तावेजों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण का कार्य भी निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए।
उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से दस्तावेजों को व्यवस्थित रखने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। इससे राजस्व सेवाओं की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने में भी सहायता मिलेगी।
अतिक्रमण के मामलों की भी हुई समीक्षा
बैठक में जिला में लंबित अतिक्रमण मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों का नियमानुसार शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निस्तारण में पारदर्शिता, समयबद्धता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते रहें और प्रत्येक मामले में निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
ई-डिस्ट्रिक्ट और राहत मामलों की भी समीक्षा
बैठक के दौरान लेखा परीक्षा टिप्पणियों, ई-डिस्ट्रिक्ट से संबंधित लंबित मामलों, लंबित राहत मामलों सहित राजस्व विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
उपायुक्त ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और जहां भी कोई मामला अनावश्यक रूप से लंबित है, उसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।
बैठक में जिला के सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।
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Saach, Chamba | Oct 3, 2026
