पांगी की अनदेखी पर भाजपा का सरकार के खिलाफ मोर्चा, समस्याओं के समाधान को 5 दिन का अल्टीमेटम
किलाड़/पांगी, 20 जून 2026।
जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्र पांगी घाटी में लंबे समय से चली आ रही बुनियादी समस्याओं को लेकर अब जनआक्रोश खुलकर सामने आने लगा है। भाजपा मंडल पांगी अध्यक्ष सतीश राणा के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को नायब तहसीलदार नासिर हुसैन के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में घाटी से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर क्षेत्र की लगातार उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि पांगी घाटी जैसे जनजातीय क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार लगातार धीमी पड़ती जा रही है और आम लोगों को बिजली, शिक्षा, सड़क, संचार तथा रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार की नीतियों और प्रशासनिक उदासीनता का सबसे अधिक प्रभाव दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ रहा है।
पंचायतों के अधिकारों में हस्तक्षेप का आरोप
भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उनका कहना है कि बर्फबारी वाले क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सीमित समय मिलता है, ऐसे में पुराने प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाना लोकतांत्रिक व्यवस्था और पंचायती राज प्रणाली की भावना के विपरीत है।
बिजली संकट से परेशान जनता
ज्ञापन में घाटी में व्याप्त गंभीर बिजली संकट का भी उल्लेख किया गया है। प्रतिनिधियों का कहना है कि पिछले दो महीनों से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति लगातार बाधित रही है, जबकि पिछले डेढ़ महीने से कई गांव पूरी तरह अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। इससे छात्रों, व्यापारियों और आम नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
कॉलेज में विज्ञान और वाणिज्य संकाय बंद करने का विरोध
पांगी के एकमात्र महाविद्यालय में विज्ञान और वाणिज्य संकाय को बंद करने के फैसले पर भी कड़ा विरोध जताया गया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इससे जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के अवसर सीमित हो जाएंगे और उन्हें घाटी से बाहर पढ़ाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
ट्राइबल सब प्लान में कटौती पर चिंता
ज्ञापन में ट्राइबल सब प्लान के बजट में कथित कटौती का मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि इससे क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। जनप्रतिनिधियों ने मांग की कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित बजट में किसी भी प्रकार की कटौती न की जाए।
मजदूरों के वेतन भुगतान की मांग
वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत दिहाड़ीदारों एवं मजदूरों का लंबित वेतन शीघ्र जारी करने की मांग भी ज्ञापन में की गई है। प्रतिनिधियों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वेतन में देरी गंभीर समस्या बन चुकी है।
परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल
घाटी में पुरानी और जर्जर सरकारी बसों के संचालन को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग की गई ताकि शिक्षा और प्रशासनिक सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें।
राशन व्यवस्था और विभागीय पारदर्शिता की मांग
जनप्रतिनिधियों ने राशन गोदामों की बदहाल स्थिति तथा लोक निर्माण विभाग में विकास कार्यों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक न किए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पिछले दो वर्षों में विभिन्न विभागों द्वारा खर्च किए गए बजट का विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की।
मोबाइल नेटवर्क व्यवस्था सुधारने की मांग
ज्ञापन में BSNL और Jio नेटवर्क सेवाओं की खराब स्थिति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रतिनिधियों ने कहा कि संचार व्यवस्था कमजोर होने से लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
5 दिन का अल्टीमेटम, अनशन की चेतावनी
भाजपा मंडल पांगी अध्यक्ष सतीश राणा ने कहा कि यदि आगामी 5 दिनों के भीतर सरकार और प्रशासन द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो सभी जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मिलकर क्रमिक अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और जनहित से जुड़ा होगा तथा क्षेत्र के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि पांगी घाटी के लोगों को अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर समाधान चाहिए। यदि सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो जनआंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
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Saach, Chamba | Jun 20, 2026