🚨उत्तराखंड कैबिनेट के 13 बड़े फैसले, पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में मिलेगी छूट; बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार, 12 अक्टूबर को हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, रोजगार, आपदा प्रबंधन और जनहित से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती, बाढ़ संभावित क्षेत्रों के नियमन और बच्चों को वीरता पुरस्कार देने सहित कई अहम निर्णय लिए। कैबिनेट के प्रमुख फैसले 1. केंद्र सरकार का आभार जताया कैबिनेट ने उत्तराखंड के समग्र विकास में लगातार सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही राज्य की पर्वतीय, सीमावर्ती और सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में भी सहयोग की अपेक्षा जताई। 2. ऋषिकुल में विकसित होगा प्राच्य शोध संस्थान हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। संस्थान को योग, ध्यान, आयुर्वेद, ज्योतिष, ललित कला, हिंदू अध्ययन और आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। 3. परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से मिलने वाली आय पर फैसला उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम, 2023 की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत परिसंपत्तियों के विनिवेश और मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने का प्रावधान किया गया है। 4. जन विश्वास संशोधन विधेयक विधानसभा में आएगा व्यापार को आसान बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई। इसके तहत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और मामूली प्रक्रियात्मक गलतियों पर नागरिक दंड व प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था प्रस्तावित है। 5. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए नई नियमावली कैबिनेट ने उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी। इसके माध्यम से बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग और निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा, ताकि जन-धन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। 6. विधानसभा के तीसरे सत्र को मंजूरी उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी गई। सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। 7. अग्निशमन सेवाओं के लिए नया कानून उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई। नए विधेयक का उद्देश्य औद्योगिक विकास, बढ़ते शहरीकरण और आग की घटनाओं जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अग्निशमन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। 8. पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में मिलेगी छूट राज्य की समूह 'ग' की सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए नई क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। इसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट के प्रावधान शामिल किए गए हैं। यह नई नियमावली वर्ष 2025 की पूर्व नियमावली का स्थान लेगी। 9. संस्कृति विभाग के वित्तीय अधिकारों में बदलाव वित्तीय हस्तपुस्तिका के संबंधित प्रावधान में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग के स्थान पर महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखंड का नाम दर्ज किया जाएगा। 10. स्वजल और जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पद जारी रहेंगे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वजल के 189 और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पदों की निरंतरता को मंजूरी दी गई। ये पद 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक जारी रहेंगे। संबंधित कर्मचारियों को पहले की तरह वेतन और मानदेय दिया जाएगा। 11. हरिद्वार में आवासीय परियोजना को राहत भगवानपुर तहसील के सिसौना गांव में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में छूट दी गई। करीब 8.1169 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित परियोजना के लिए निर्धारित 9 मीटर के बजाय उपलब्ध 6 मीटर चौड़े मार्ग को मंजूरी देते हुए 3 मीटर की शिथिलता प्रदान की गई। 12. ऊधमसिंह नगर में खसरा संख्या की त्रुटि सुधरेगी बाजपुर तहसील के भौना इस्लामनगर गांव में 24,280 वर्गमीटर भूमि के औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन से जुड़े शासनादेश में खसरा संख्या की गलती सुधारने को मंजूरी दी गई। इसमें गलत दर्ज संख्या 321/1अ के स्थान पर सही संख्या 321/2अ दर्ज की जाएगी। 13. मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी राज्य के साहसी बच्चों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत विपरीत परिस्थितियों में असाधारण साहस, पराक्रम, मानवीय संवेदना और वीरता दिखाने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य बच्चों का उत्साह बढ़ाना और उन्हें दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बनाना है। कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में प्रशासनिक सुधार, आधारभूत ढांचे के विकास, रोजगार के अवसरों और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Dehradun, Dehradun | Oct 12, 2026

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