बांका समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिला पदाधिकारी, बांका श्री अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में CWJC, MJC, नीलाम पत्र वाद, सेवा संवाद, मानवाधिकार, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, फार्मर रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे, भू-समाधान पोर्टल सहित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
गत सप्ताह की तुलना में वर्तमान सप्ताह की प्रगति का आकलन करते हुए जिला पदाधिकारी ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को लंबित मामलों का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में दिनांक 05.11.2026 से 11.11.2026 तक प्राप्त आवेदनों, उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षित मामलों तथा विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान अपर समाहर्ता स्तर पर 31 नए आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 72 मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं, उप विकास आयुक्त स्तर पर 48 नए आवेदन प्राप्त हुए तथा 53 मामलों का निष्पादन किया गया।
जिला पदाधिकारी ने सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने तथा अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया।
आगामी SLSP के तहत राजस्व, ऊर्जा, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण एवं गृह विभाग से संबंधित आवेदनों एवं चयन लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए चयन प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण कार्य तथा पथ निर्माण विभाग से संबंधित जन शिकायतों की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन कर आवेदकों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक में सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, समाज कल्याण एवं ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान सरकारी भवनों एवं संस्थानों में कराए जा रहे रंग-रोगन, मरम्मत एवं आधारभूत सुविधाओं से संबंधित कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई।
सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराने की दिशा में विशेष पहल करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों में तेजी लाने तथा पूर्ण हो चुकी योजनाओं की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने को कहा।
साथ ही, सभी पूर्ण योजनाओं एवं कार्यों के गुणवत्तापूर्ण फोटो एवं वीडियो तैयार कर जिला जनसंपर्क कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि इन कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सके। इस दौरान शिक्षा विभाग की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर जिला पदाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा विभागीय कार्यों में अपेक्षित गंभीरता एवं जवाबदेही के साथ तेजी लाने का निर्देश दिया।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी संस्थानों की स्थिति में सुधार लाना तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। उन्होंने लंबित कार्यों की नियमित निगरानी करने, कार्यों में आ रही बाधाओं का त्वरित समाधान करने तथा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
संबंधित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कार्य से पूर्व एवं बाद की तस्वीरें तथा वीडियो पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी निर्धारित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने को कहा।
बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की प्रगति एवं इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंडों में जाकर संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करने तथा योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने निर्देश दिया कि इन बैठकों में प्रखंड के महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं (डीलरों) सहित अन्य संबंधित हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा जा सके।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिन परिवारों का आवासन बांका जिले में है, उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लाभों के संबंध में लगातार जागरूक एवं प्रेरित किया जाए। उन्होंने सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को अपने स्तर से योजना की गहन समीक्षा एवं नियमित अनुश्रवण करने तथा जिला स्तर पर भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि अधिकाधिक पात्र लाभुक योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने तथा पुराने मामलों को लंबित रखने के मामले में जिले के तीन अंचलों के अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण (शो-कॉज) तलब किया गया है।
समीक्षा के क्रम में अमरपुर अंचल में परिमार्जन प्लस, बेलहर अंचल में ई-मापी तथा बाराहाट अंचल में दाखिल-खारिज से संबंधित पुराने लंबित मामलों के निष्पादन में अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने पर संबंधित अंचलाधिकारियों से जवाब मांगा गया है।
जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आम जनता से जुड़ी राजस्व सेवाओं का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करते हुए कार्यों में तेजी लाई जाए।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कार्यों में लापरवाही, अनावश्यक विलंब एवं अपेक्षित प्रगति नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रेतर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिले के भूमिहीन विद्यालयों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बांका जिला अंतर्गत 25 प्राथमिक विद्यालयों एवं 42 उच्च विद्यालयों को भूमि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 329 आंगनबाड़ी केंद्रों को उनके पोषक क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में स्थानांतरित करने से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई।
जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को भूमि संबंधी मामलों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में किसान निबंधन (Farmer Registry) एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने किसान निबंधन कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को नियमित अनुश्रवण करते हुए निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य प्राप्त करने को कहा।
डिजिटल क्रॉप सर्वे को भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने एवं इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
ICDS के तहत FRSe+eKYC, ABHA ID, APAAR ID, THR एवं बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग सहित विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तथा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
आपदा प्रबंधन शाखा की समीक्षा के दौरान आपदा से हुई मृत्यु से संबंधित मुआवजा भुगतान के कुल 30 मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 7 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। जिला पदाधिकारी ने शेष लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करते हुए पात्र आश्रितों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
संत रविदास विकास शिविर से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों में प्राप्त आवेदनों, निष्पादित मामलों एवं लंबित आवेदनों की स्थिति की जानकारी ली गई। जिला पदाधिकारी ने सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
नीलाम पत्र वाद की समीक्षा के दौरान विभागवार वसूली एवं निर्धारित साप्ताहिक लक्ष्य के विरुद्ध हुई प्रगति की जानकारी ली गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को साप्ताहिक लक्ष्य के अनुरूप वसूली में तेजी लाने तथा लंबित नीलाम पत्र वादों के निष्पादन के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, CWJC/MJC, मानवाधिकार आयोग एवं न्यायालयों से संबंधित पुराने लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इन मामलों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हुए प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित एवं न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागीय पदाधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें तथा नियमित रूप से प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।
*"मद्यपान से दूरी, स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी।"*
Banka, Bihar | Nov 17, 2026