SIR के खिलाफ सीटू का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग विजेन्द्र मेहरा बोले- चुनाव आयोग की स्वायत्तता बहाल हो, चुनाव प्रक्रिया पर जनता का विश्वास लौटाए आयोग शिमला। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में शुक्रवार को शिमला में सीटू सहित विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। सीटू के प्रदेशाध्यक्ष विजेन्द्र मेहरा ने कहा कि देशभर में People Against SIR और अन्य मुद्दों को लेकर बने संगठनों के साझा मंच के आह्वान पर धरना-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन हुए हैं। शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। विजेन्द्र मेहरा ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की भूमिका पक्षपातपूर्ण और एकतरफा होती जा रही है। चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और नए तौर-तरीकों के इस्तेमाल से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुसार प्रत्येक नागरिक के मत का समान महत्व है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दो चुनाव आयुक्तों ने 14 बार आयोग की बैठकों में आपत्तियां उठाई थीं। मेहरा के अनुसार, इन आपत्तियों में बैठकों का एजेंडा पहले से साझा नहीं किए जाने और बैठक के बाद कार्यवाही का विवरण तैयार नहीं किए जाने जैसे मुद्दे शामिल थे। उन्होंने कहा कि इन घटनाक्रमों से चुनाव आयोग के कामकाज और मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर सवाल उठते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त भी तीन सदस्यीय चुनाव आयोग का एक सदस्य है और अन्य चुनाव आयुक्तों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। SIR के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने पर उठाए सवाल सीटू प्रदेशाध्यक्ष ने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसके तहत केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों का विरोध करने वाले लोगों के मतदाता सूची से नाम चुनिंदा तरीके से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के मामलों पर सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि देशभर में करीब 13 करोड़ मतों के काटे जाने का मुद्दा सामने आया है। मेहरा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के समान मताधिकार के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र में अमीर और गरीब, सभी नागरिकों के मत का समान मूल्य होता है। मतदान के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मिलता है कि वह अपनी सरकार चुनने में बराबर की भागीदारी निभा सके। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है, ताकि आम नागरिक का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का भी किया विरोध विजेन्द्र मेहरा ने देश के विभिन्न हिस्सों में SIR के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई का आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किए जाने, महिलाओं पर पुलिस बल का इस्तेमाल करने और तिरंगा लहराने से रोकने जैसी घटनाएं चिंताजनक हैं। उन्होंने दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति और धरना स्थलों को लेकर अपनाई गई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाने के बजाय उसे सुना जाना चाहिए। विभिन्न मुद्दों पर अपनी मांग रखने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और भाजपा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों के प्रति दमनकारी रवैया अपनाया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग सीटू प्रदेशाध्यक्ष ने मांग की कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता बहाल की जाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब आयोग को स्वयं देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग पर आरोप लगने के बाद भाजपा के प्रवक्ता उसका बचाव करने के लिए सामने क्यों आते हैं, जबकि आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे अपने कामकाज के संबंध में उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए। मेहरा ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों के बीच पैदा हुए अविश्वास को दूर करना आवश्यक है। उन्होंने फॉर्म नंबर छह में किए गए बदलावों के संबंध में उच्चतम न्यायालय की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार, इस मामले में न्यायालय के रुख को लेकर आयोग की ओर से किए गए दावों पर भी स्पष्टीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ देशभर में आंदोलन जारी है। आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी की जाएगी। इसी अभियान के तहत शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों के साथ शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया।

Dharmpur, Mandi | Oct 23, 2026

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