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गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है I - भगवान श्रीकृष्ण आप सभी को गीताजयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
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Sirsa, Sirsa
| Dec 14, 2021
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पंजाब के रुलदुबंगी का 24 वर्षीय अग्निवीर लवप्रीत सिंह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुआ शहीद! शत शत- शत नमन #armylover #army #shahid #fouji #LovepreetSingh #satyanewsharyana
Sirsa, Sirsa | Sep 9, 2026
निकाय मंत्री विपुल गोयल की जुबान से मिठास, लेकिन कलम उगल रही है जहर : नरेश कुमार शास्त्री - सैकड़ों कर्मचारियों पर झूठे मुकदमे, 100 से अधिक जेल में और लगभग 700 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश - जॉब सिक्योरिटी व पालिका रोल कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने का निर्णय भेदभाव एवं अन्यायपूर्ण - 9 सितम्बर को शोक सभाएं, 10 से 12 सितम्बर तक शहरों में तथा 13 सितम्बर को कुरुक्षेत्र में राज्यस्तरीय जन न्याय पंचायत चंडीगढ़। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने आरोप लगाया है कि शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल की जुबान से कर्मचारियों के प्रति मिठास टपकती है, लेकिन उनकी कलम सफाई एवं फायर कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश देकर जहर उगल रही है। एक तरफ मंत्री कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी और जोखिम भत्ता देने का प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारी कर्मचारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा और नौकरी से निकाला जा रहा है। संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, महासचिव मांगे राम तिगरा, हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह तथा महासचिव गुलशन भारद्वाज ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रदेशभर में सैकड़ों कर्मचारियों के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 100 से अधिक कर्मचारियों को जेल भेजा गया है और लगभग 700 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। सरकार का यह रवैया उसके कथित कर्मचारी हितैषी दावों की सच्चाई उजागर करता है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि संविदा रोजगार अधिनियम के तहत दी जा रही कथित जॉब सिक्योरिटी नियमित रोजगार का विकल्प नहीं है। इसी प्रकार हजारों सफाई एवं सीवर कर्मचारियों में से केवल 2,000 कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने का पत्र भी भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण है। सभी सफाई एवं सीवर कर्मचारी समान रूप से कठिन, जोखिमपूर्ण और आवश्यक कार्य करते हैं, इसलिए किसी भी सुविधा में भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। संघ ने मांग की कि सफाई एवं सीवर कर्मचारियों के लिए विशेष कानून बनाकर उन्हें तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते, पदोन्नति, चिकित्सा, बीमा और अन्य सेवा सुविधाएं दी जाएं। सरकार पालिका एवं फायर यूनियनों के साथ 13 मई को हुए समझौते को लागू करते हुए सभी स्वीकृत मांगों के लिखित आदेश तत्काल जारी करे। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों, धमकियों और पुलिसिया दमन से पैदा हुए तनाव के कारण कुरुक्षेत्र के कर्मचारी रोहित तथा करनाल के कर्मचारी कुलदीप की मृत्यु हुई है। दोनों दिवंगत कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 सितम्बर को प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों एवं अग्निशमन केंद्रों पर शोक सभाएं आयोजित की जाएंगी। संघ ने दोनों परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता तथा परिवार के एक सदस्य को नियमित सरकारी नौकरी देने की मांग की है। आंदोलन के अगले चरण में 10, 11 और 12 सितम्बर को प्रदेश के सभी शहरों में जन न्याय पंचायतें आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 13 सितम्बर को कुरुक्षेत्र में राज्यस्तरीय जन न्याय पंचायत होगी। इन पंचायतों में प्रदेश के कर्मचारी, मजदूर एवं किसान संगठनों के साथ व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दलित एवं नागरिक संगठनों तथा समाज के सभी वर्गों को आमंत्रित किया जाएगा। जन न्याय पंचायतों के माध्यम से सरकार के अन्याय, दमन और कर्मचारी-विरोधी कार्रवाइयों को जनता के सामने रखते हुए न्याय की पुकार बुलंद की जाएगी। मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि वह तत्काल हस्तक्षेप कर पालिका एवं फायर यूनियनों के साथ सीधी वार्ता करें, कर्मचारियों की मांगों का समाधान निकालें और प्रदेश की जनता को बदहाल सफाई व्यवस्था से राहत दिलाएं। संघ ने चेतावनी दी कि कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने, सफाई एवं सीवर कार्य से ठेका प्रथा समाप्त करने, रिक्त पदों पर पक्की भर्ती करने तथा 13 मई के समझौते को पूरी तरह लागू किए बिना हड़ताल समाप्त नहीं होगी।
Sirsa, Sirsa | Sep 9, 2026
माखोसरानी में लाइव मिल्किंग: दूसरे ब्यांत की भैंस ने दिया 19.67 लीटर औसत दूध #बेधडक_हरियाणा_न्यूज़। गांव माखोसरानी में अनूप पुत्र सुभाष कासनियां की दूसरे ब्यांत की भैंस की लाइव मिल्किंग करवाई गई। इस दौरान भैंस के दूध उत्पादन की जांच की गई। लाइव मिल्किंग के दौरान HLDB की टीम भी मौजूद रही। टीम में डॉक्टर रोहित जांगड़ा, VLDA सुनील और विनोद शामिल रहे। टीम के अनुसार भैंस का पूरे दिन का औसत दूध उत्पादन 19.67 लीटर रहा। दूसरे ब्यांत की भैंस का बेहतर दूध उत्पादन लाइव मिल्किंग के माध्यम से भैंस के वास्तविक दूध उत्पादन का आकलन किया गया। दूसरे ब्यांत में 19.67 लीटर प्रतिदिन का औसत दूध उत्पादन पशुपालक के लिए अच्छा परिणाम माना जा रहा है। पशुपालन से जुड़े किसानों के लिए इस तरह की लाइव मिल्किंग से पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। साथ ही, इससे पशुपालकों को बेहतर नस्ल एवं अधिक दूध देने वाले पशुओं के संबंध में जानकारी मिल सकती है। इस मौके पर डॉ. पवन पूनिया, विकास पभु परिचर, कुलदीप पभुपरिचर और गांव व क्षेत्र के अन्य पशुपालक मौजूद रहे। HLDB टीम ने किया निरीक्षण लाइव मिल्किंग के दौरान HLDB की टीम ने भैंस के दूध उत्पादन की प्रक्रिया को देखा और पूरे दिन के औसत उत्पादन के संबंध में जानकारी दी। टीम के अनुसार भैंस ने औसतन 19.67 लीटर दूध प्रतिदिन दिया। पशुपालक अनूप पुत्र सुभाष कासनियां ने लाइव मिल्किंग में सहयोग करने वाली टीम का आभार जताया। डॉ. रोहित जांगड़ा ने बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश में नस्ल सुधार को बढावा देने के लिए ऐसी स्कीमें चलाई जाती है। इस स्कीम के तहत भैंसों में मुर्राह नस्ल व गायों में हरियाणा बेलाही, व साहीवाल नस्ल को बढावा देने के लिए दूध नापा जाता है और प्रोत्साहन राशि दी जाती है पशुपालकों के लिए उपयोगी पहल लाइव मिल्किंग जैसी गतिविधियां पशुपालकों को अपने पशुओं की वास्तविक उत्पादन क्षमता समझने में मदद करती हैं। इससे पशुपालक दूध उत्पादन, पशु प्रबंधन और बेहतर पशुपालन तकनीकों पर ध्यान दे सकते हैं।
Sirsa, Sirsa | Sep 9, 2026
सालों तक शिक्षा की अलख जगाने वाले रिटायर्ड अध्यापकों की बैठक | सरकार से लगाई बड़ी गुहार #RetiredTeachers #Education #TeacherMeeting #HaryanaNews #SirsaNews #शिक्षा #रिटायर्ड_अध्यापक #शिक्षा_व्यवस्था #हरियाणा_न्यूज़ #बेधड़क_हरियाणा_न्यूज़
Sirsa, Sirsa | Sep 8, 2026
हरियाणा में आईएएस, एचसीएस के हुए तबादले
Sirsa, Sirsa | Sep 8, 2026
Sirsa Today का ताज़ा ई-पेपर यहाँ उपलब्ध है! आज की मुख्य खबरें, स्थानीय अपडेट्स और बहुत कुछ पढ़ने के लिए नीचे क्लिक करें #SirsaToday #sirsanews #EveningNews #SawanRainSirsa #SirsaUpdates #HaryanaNews #SirsaPolitics #SirsaBreakingNews #sirsasamachar #LocalNewsSirsa #SirsaStudents #HaryanaExams #EducationUpdatesSirsa #SirsaSchoolNews #YouthOfSirsa #SirsaMarket #SirsaVyapari #BusinessNewsSirsa #BazaarBulletin #SirsaDeals #KisanSirsa #SirsaAgriculture #MandiBhavSirsa #KhetiUpdate #HaryanaKisanNews #SirsaPolice #LawAndOrderSirsa #SirsaAdministration #DistrictUpdateSirsa #SirsaCivicNewsCMO Haryana @highlight Ashok Chhabra DPR Haryana NishuRaj Resort Dipro Sirsa BJP Haryana #cmoharyana #csharyana #nagaryatranews #dtpsirsa #dmcsirsa #nirmalaseetharaman #sukhwinder Singh #pccfharyana #ForestDepartmentHaryana
Sirsa, Sirsa | Sep 8, 2026
हरियाणा सफाई कर्मचारी यूनियन नेताओं की डिमांड #viral #Sirsa #Haryana #India
Sirsa, Sirsa | Sep 8, 2026
सिरसा श्याम भगत पहुंचे रनिया के भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर बाबा को लगाया छप्पन भोग का प्रसाद #viral #trending #Sirsa #Haryana #India
Sirsa, Sirsa | Sep 8, 2026
सफाई व्यवस्था को लेकर सिरसा विधायक गोकुल सेतिया ने चीफ सेक्रेटरी को भेजा कंटेम्प्ट नोटिस - हाईकोर्ट के आदेशों की पालना न होने का आरोप, 3 दिन में सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग सिरसा। हरियाणा में सफाई व्यवस्था और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जगह-जगह जमा कूड़े के मुद्दे को लेकर सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया ने प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है। विधायक की ओर से अधिवक्ता अरपणदीप नरूला एंड एसोसिएट्स के माध्यम से 7 सितंबर 2026 को जारी नोटिस में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 27 अगस्त 2026 के आदेश की पालना न होने का आरोप लगाया गया है। नोटिस के अनुसार, हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की 6 अगस्त 2026 से जारी हड़ताल के कारण प्रदेशभर में सैनिटेशन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और विभिन्न स्थानों पर कूड़े के ढेर जमा हैं। इससे आमजन के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा होने की बात कही गई है। नोटिस में बताया गया है कि इसी समस्या को लेकर विधायक गोकुल सेतिया ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में CWP-PIL No. 229 of 2026, Gokul Setia Versus State of Haryana & Ors. दायर की थी। मामले में हाईकोर्ट ने 18 अगस्त को संबंधित अधिकारियों को सैनिटेशन सेवाएं बहाल करने और स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। नोटिस में कहा गया है कि सरकार की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में कुछ निर्धारित स्थानों से कूड़ा उठाने की जानकारी दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे अपर्याप्त माना, क्योंकि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी थी और नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ‘तुरंत कार्रवाई कर सफाई व्यवस्था बहाल करें’ नोटिस में हाईकोर्ट के 27 अगस्त 2026 के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि अदालत ने मुख्य सचिव को स्थिति का तत्काल संज्ञान लेकर प्रदेश स्तर पर उचित कार्रवाई करने तथा सैनिटेशन सेवाओं की तत्काल बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। विधायक की ओर से आरोप लगाया गया है कि आदेश पारित हुए 10 दिन से अधिक समय बीतने के बावजूद सफाई व्यवस्था पूरी तरह बहाल नहीं हुई है। नोटिस में विशेष रूप से सिरसा सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में कूड़े के ढेर पड़े रहने का उल्लेख किया गया है। ‘आई वॉश से काम नहीं चलेगा’ विधायक गोकुल सेतिया ने सरकार पर हाईकोर्ट के आदेशों की महज औपचारिक पालना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि “सरकार ने केवल आई वॉश का काम किया है। जगह-जगह कूड़ा जमा हुआ पड़ा है। हम देखते हैं कि सरकार सफाई कैसे नहीं करती।” उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है और इसे किसी भी स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नोटिस में मुख्य सचिव को नोटिस प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप तत्काल कार्रवाई करते हुए सैनिटेशन सेवाएं बहाल करने तथा प्रभावित क्षेत्रों से जमा कूड़े को पूरी तरह उठवाकर उसका परिवहन सुनिश्चित करने को कहा गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं की गई तो विधायक की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष कंटेम्प्ट कार्यवाही शुरू करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।
Sirsa, Sirsa | Sep 8, 2026