मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 48.32 लाख निजी संपत्तियों की रजिस्ट्री का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाने का फैसला हुआ। 3800 करोड़ रुपये की योजना से ग्रामीणों को स्वामित्व अधिकार और ऋण सुविधा का लाभ मिलेगा।
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Burhanpur Nagar, Burhanpur | Jun 3, 2026