68 करोड़ रुपये के फर्जी GST घोटाले का पर्दाफाश: फर्जी फर्मों के जरिए ITC फ्रॉड करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार
किराये के मकानों में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों से बनती थीं शेल कंपनियां, फर्जी बिलिंग से होता था करोड़ों का खेल
मुख्य सरगना संजय अग्रवाल उर्फ संजय लाला की तलाश जारी, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज
फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में राज्य कर (GST) विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लगभग 68 करोड़ रुपये के कथित फर्जी GST इनवॉइसिंग एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) फ्रॉड का बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह गिरोह फर्जी और शेल फर्मों के माध्यम से करोड़ों रुपये की फर्जी GST बिलिंग कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा था।
राज्य कर विभाग में उपायुक्त कर श्रीमती शैवालिनी सिंह की तहरीर पर थाना बिंदकी में दर्ज मुकदमा संख्या 111/2026 के आधार पर पुलिस ने विवेचना शुरू की। जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर अरविंद श्रीवास्तव (उन्नाव), विवेक शुक्ला उर्फ संजय शुक्ला (कानपुर नगर) तथा दीपू गुप्ता उर्फ संजीव कुमार गुप्ता (कानपुर नगर) को गिरफ्तार किया गया।
कैसे चलता था फर्जीवाड़े का पूरा नेटवर्क
अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश राय के अनुसार पूछताछ में सामने आया कि आरोपी जरूरतमंद और किराये के मकानों में रहने वाले लोगों को हर महीने कमीशन देने का लालच देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते, हस्ताक्षरित चेकबुक और सिम कार्ड हासिल करते थे।
इन दस्तावेजों के आधार पर 'JSR Sales' सहित कई फर्जी एवं शेल फर्में तथा बैंक खाते खोले जाते थे। इनका संचालन कथित मुख्य सरगना संजय अग्रवाल उर्फ संजय लाला द्वारा किया जाता था, जिसके माध्यम से फर्जी GST बिलिंग और ITC फ्रॉड को अंजाम दिया जाता था।
जांच में यह भी सामने आया कि इस अवैध कारोबार से मिलने वाली कमीशन राशि को संजय अग्रवाल से लेकर गिरफ्तार आरोपी आपस में बांट लेते थे।
मुख्य सरगना की तलाश जारी
पुलिस का कहना है कि मामले के मुख्य सरगना संजय अग्रवाल उर्फ संजय लाला के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। साथ ही अन्य फर्जी फर्मों, बैंक खातों और इस नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है।
साइबर और सर्विलांस टीम की अहम भूमिका
पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में अपराध शाखा, जनपदीय साइबर सेल एवं सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और तकनीकी विश्लेषण की मदद से पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा रही हैं।
गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं, आईटी एक्ट की धारा 66C एवं 66D तथा GST Act की धारा 132(1)(b) के अंतर्गत कार्रवाई कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
पुलिस के अनुसार जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई संभव है।
🟥 एनडी न्यूज़ आमजन से अपील करता है कि किसी भी व्यक्ति को लालच या कमीशन के बदले अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते, चेकबुक, मोबाइल सिम या अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न कराएं। आपकी पहचान का दुरुपयोग कर वित्तीय अपराध किए जा सकते हैं, जिनकी कानूनी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ सकती है।
राज्य कर विभाग, पुलिस एवं साइबर एजेंसियों से अपेक्षा है कि ऐसे संगठित आर्थिक अपराधों के विरुद्ध निरंतर कठोर कार्रवाई करते हुए सरकारी राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा आम नागरिकों को जागरूक बनाने के लिए विशेष अभियान चलाएं।
जनहित सुझाव
आधार, पैन, बैंक पासबुक, चेकबुक एवं OTP किसी भी अनजान व्यक्ति को न दें।
किसी भी फर्म में अपना नाम जोड़ने से पहले उसके वैधानिक दस्तावेज अवश्य जांचें।
फर्जी GST, बैंकिंग या साइबर धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस एवं संबंधित विभाग को सूचना दें।
लालच में आकर अपने दस्तावेज उपलब्ध कराना भविष्य में गंभीर कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है।
साइबर अपराध संबंधी शिकायत तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा संबंधित पुलिस इकाई को दें।
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मुख्य संपादक / संस्थापक: राजन सिंह हाड़ा
सह-संपादक: शालिनी सिंह भदौरिया
✒️ रिपोर्ट : सहयोगी शिवा गुप्ता के साथ जिला ब्यूरो अजय श्रीवास्तव
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📅 दिनांक: 31 अगस्त 2026
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