झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने सूचना आयोग की अनियमितताओं, पुलिस आधुनिकीकरण की धीमी प्रगति, कानून-व्यवस्था में गिरावट और छात्रवृत्ति वितरण में देरी जैसे मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने सूचना आयुक्तों की लंबित नियुक्तियों पर सरकार से जवाब मांगा।