झारखंड में पेसा नियमवाली को लेकर विवाद खड़ा हो गया. हेमंत कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद जैसे ही पब्लिक डोमेन में इस कानून का प्रारूप आया. वैसे ही कई त्रुटि भी आदिवासी और रूढ़िजन्य ने बताया है. मामला इतना बढ़ गया कि राज्यपाल तक रूढ़िजन्य आदिवासी समन्वय समिति के लोग पहुंच गए. राज्यपाल संतोष गंगवार को ज्ञापन दिया गया है