धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: पशुपालकों को सब्सिडी, श्रमिकों को नए अधिकार, हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे और हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स को मंजूरी देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में जनकल्याण, रोजगार, शिक्षा, श्रमिक हित, न्यायिक आधारभूत ढांचे, पर्यटन, पेयजल और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने मीडिया को कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। पशुपालकों के लिए बड़ी राहत कैबिनेट ने राज्य सेक्टर की गौ-पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। अब लाभार्थी गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट लागत 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि पहले वर्ष में लगभग 2,128 पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा। श्रमिकों के हित में नए नियम लागू कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होगी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान मिलेगा, प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन देना अनिवार्य होगा तथा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। समान कार्य के लिए महिला और पुरुष को समान वेतन का प्रावधान भी लागू किया गया है। छात्रावासों के संचालन के लिए नई व्यवस्था अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए संचालित छात्रावासों हेतु नई संचालन नियमावली-2026 लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर आवास, भोजन, अध्ययन और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। ईको टूरिज्म को मिलेगा नया प्रोत्साहन ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की संरचना में संशोधन किया गया है। इसमें वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन, कूड़ा नियंत्रण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को मजबूत किया जाएगा। जीएसटी कानून में संशोधन केंद्र सरकार के संशोधनों के अनुरूप उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम-2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य की कर व्यवस्था राष्ट्रीय प्रावधानों के अनुरूप बनी रहेगी। हल्द्वानी में बनेगा हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से लगभग 40 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए 122 पद स्वीकृत गौलापार (हल्द्वानी) स्थित उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नियमित पदों के सृजन के साथ आवश्यक तकनीकी एवं सहायक पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है। बंगाली अनुसूचित जाति सहायता समिति में संशोधन दिनेशपुर और शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए सहायता कोष संचालन समिति में उपाध्यक्ष और सदस्य पदों पर उसी समुदाय से नामांकन का निर्णय लिया गया है। सहकारी समिति नियमावली में संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली-2004 से कुष्ठ रोग से संबंधित भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाए जाएंगे। उनकी जगह न्यायालय द्वारा घोषित मानसिक अक्षमता संबंधी प्रावधान शामिल किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के लिए नया प्रोटोकॉल ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग तथा ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नए प्रोटोकॉल को राज्य में लागू किया जाएगा। वन विकास निगम में भर्ती होगी पारदर्शी उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा (संशोधन) विनियमावली-2026 के तहत स्केलर पदों पर भर्ती के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। हरिद्वार तक बढ़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर सहमति दी गई है। सरकार का दावा है कि इससे धार्मिक पर्यटन, व्यापार, औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को मंजूरी