उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरराज्यीय अवैध रेत खनन और बिक्री को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए यूपी भूतत्व और खनिकर्म विभाग ने प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार से सक्रिय सहयोग की मांग की है। इन राज्यों के खनन विभाग और प्रशासन से मिलकर संयुक्त प्रवर्तन और निगरानी तंत्र तैयार किया जा रहा है।