हजार बीघा जमीन वाले दावे पर सरकार का बड़ा खुलासा!
यूआईआईडीबी को 7,000 बीघा जमीन नहीं मिली, अब तक सिर्फ 45 एकड़ भूमि उपलब्ध—प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने साफ की पूरी तस्वीर
उत्तराखंड में यूआईआईडीबी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच प्रमुख सचिव नियोजन एवं यूआईआईडीबी के एमडी आर. मीनाक्षी सुंदरम ने सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि यूआईआईडीबी को 7,000 बीघा भूमि आवंटित किए जाने की बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। अब तक बोर्ड को चिन्हित भूमि में से मात्र 45 एकड़ भूमि ही उपलब्ध हुई है।
सुंदरम ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन का विक्रय नहीं किया जाएगा, बल्कि निवेश परियोजनाओं के लिए नियमानुसार लीज मॉडल का इस्तेमाल होगा। उन्होंने बताया कि लीज की अवधि 60 वर्ष है, 90 वर्ष नहीं।
यूआईआईडीबी का फोकस मुख्य रूप से पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवा क्षेत्रों में बड़े निवेश को बढ़ावा देना है। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में निवेश के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
7 हजार बीघा बनाम 45 एकड़—यूआईआईडीबी पर उठे सवालों के बीच प्रमुख सचिव का बड़ा स्पष्टीकरण।
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Dehradun, Dehradun | Sep 13, 2026
