बाराबंकी के जिला पंचायत सभागार में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील पांडे ने रविवार करीब 3:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बिना केंद्र सरकार द्वारा संशोधन किए प्रदेश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से विद्यालय को समाप्त करना वैधानिक है उन्होंने आगे बताया कि निजी विद्यालय को इसका लाभ मिलेगा।