ग्रेटर नोएडा में मजदूर, कर्मचारी और किसान संगठनों ने केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त ट्रेड यूनियन एवं संयुक्त किसान सभा की ओर से 10 अगस्त 2026 को जिलाधिकारी कार्यालय, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न मांगें रखी गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने चारों श्रम कानूनों को तत्काल निरस्त करने, सभी फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी देने और आशा, आंगनवाड़ी व रसोइयों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की है। इसके साथ ही सरकारी संस्थानों के निजीकरण और ठेका प्रथा पर रोक, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी OPS बहाल करने और किसानों व ग्रामीण मजदूरों की पूर्ण कर्जमाफी की मांग भी उठाई गई है। ज्ञापन में गौतमबुद्ध नगर के किसानों को 10 प्रतिशत आबादी प्लॉट का शीघ्र निस्तारण, सभी आबादियों का निस्तारण और लंबित श्रमिक हितलाभों को जारी करने की मांग भी शामिल है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा और देशव्यापी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा