यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को लागू इंस्टीट्यूशन्स रेगुलेशन्स 2026 के विरोध में सकल सामान्य समाज बालाघाट ने सोमवार 2 फरवरी को दोपहर करीब 3:30 बजे कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज का आरोप है कि नए नियम सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, भेदभावपूर्ण हैं और नियम 3(सी) असंवैधानिक है।