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नामकुम: #जतरा, एयरपोर्ट रोड मे 10 दिसंबर को स्थानीय लोगों द्वारा जतरा का आयोजन किया गया.
Namkum, Ranchi | Dec 11, 2020
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अलनीनो से प्रभावित किसानों के लिए केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग, शिल्पी नेहा तिर्की ने रखी झारखंड की तैयारी रांची, 23 जून। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अलनीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार से प्रभावित जिलों के किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने यह मांग मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री Shivraj Singh Chouhan की अध्यक्षता में आयोजित सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की ऑनलाइन समीक्षा बैठक में उठाई। बैठक में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड सरकार द्वारा तैयार किए गए कंटीजेंसी प्लान का विस्तृत प्रस्तुतीकरण करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने संभावित अलनीनो प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मई माह में ही व्यापक तैयारी शुरू कर दी थी। जिला एवं प्रखंड स्तर पर कृषि कार्यशालाओं का आयोजन कर किसानों को बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। बैठक के दौरान भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि 1 जून से 17 जून तक देश में औसतन 74 मिमी वर्षा होने का अनुमान था, जबकि अब तक केवल 37 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। देश में वर्तमान वर्षा कमी लगभग 40 प्रतिशत है और 248 जिलों में सामान्य वर्षा नहीं हुई है। मौसम विभाग ने आगामी दो सप्ताह तक भी सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना जताई है। मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार जलवायु-अनुकूल खेती को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके तहत मड़ुवा, मक्का और दलहनी फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही किसानों की आय को सुरक्षित रखने के लिए मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, लाह उत्पादन, मत्स्य पालन तथा वनोपज आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जिन जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है और जहां अलनीनो का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है, वहां किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाए। बैठक में उर्वरकों की उपलब्धता का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र से 3.90 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की मांग की थी, जबकि अब तक 3.20 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराने पर सहमति मिली है। उन्होंने राज्य की आवश्यकता के अनुरूप शेष उर्वरकों की भी समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया, ताकि किसानों को खरीफ मौसम में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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मांडर की 14.34 एकड़ भूमि विवाद में दूसरा पक्ष आया सामने मांडर के हेशमी मौजा स्थित 14.34 एकड़ भूमि विवाद में दूसरा पक्ष सामने आया है। रविवार दोपहर तीन बजे मीडिया को जानकारी देते हुए नारायण मिस्त्री के वंशज सौरभ कुमार राणा ने कहा कि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उनके दादा ने वर्ष 1937 में नीलामी के माध्यम से भूमि प्राप्त की थी और तब से नियमित रसीद कटती रही है। उन्होंने कहा कि मामला सीआईडी जांच में नहीं गया, बल्कि एसआईटी ने जांच की थी, जिसमें आरोप लगाने वाली महिला ने सहयोग नहीं किया। राणा ने दावा किया कि उनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं और वे किसी भी जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। वहीं, भूमि को लेकर क्षेत्र में दावे-प्रतिदावे जारी हैं और लोग निष्पक्ष जांच के निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं। #ranchirssoffice #RanchiNews #CockroachJanataParty
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