पंचायत चुनाव संघर्ष समिति ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपकर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग की। समिति ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव टाल रही है, जिससे संभावित प्रत्याशियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। साथ ही मतदाता सूची और पिछड़ा वर्ग आयोग गठन में देरी पर भी सवाल उठाए गए।