#FCI के श्रमिकों की नियुक्ति के लिए PMO और गृह मंत्रालय सक्रिय, 67 पन्नों की रिपोर्ट तैयार #कोर्ट के आदेशों के पालन का निर्देश, संगठन ने सभी डिपो में नियुक्ति की मांग की #बलिया #भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन 8395 के बैनर तले सोमवार को बलिया के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कुमार यादव और महामंत्री बृजू कुमार साहनी ने बताया कि शाहजहाँपुर, रौसर, रौजा डिपो 378 व तालकटोरा डिपो सहित अन्य डिपो के श्रमिकों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार गंभीर हो गई है। संगठन ने कहा कि उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के आदेशों का FCI प्रबंधन वर्षों से पालन नहीं कर रहा था। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने FCI के अन्य स्थानों से रिपोर्ट तलब की है। इसके बाद 67 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर PMO को सौंपी गई है, जिसमें श्रमिकों के पक्ष को मजबूती से रखा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 10 जून 2026 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को पत्र भेजकर कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह पत्र महामंत्री बृजू कुमार साहनी के 29.04.2026 के पत्र के आधार पर लिखा गया। CGIT कोर्ट लखनऊ ने 19.01.2015 को शाहजहाँपुर डिपो रौसर कोठी के 262 श्रमिकों को विभागीयकृत करने और समान वेतन देने का अवार्ड दिया था। FCI की रिट याचिका 4400/2015 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 01.11.2018 को निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं हुई। संगठन का आरोप है कि 2011 में FCI ने गोंडा में 260 श्रमिकों की नियुक्ति की, लेकिन शाहजहाँपुर के 261 श्रमिकों को न्याय नहीं मिला। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) देहरादून ने 29.01.2026 को FCI प्रबंधन को 19.02.2026 को चर्चा के लिए बुलाया था। संगठन के अध्यक्ष विनय कुमार यादव द्वारा PMO में दर्ज शिकायत संख्या PMOPG/D/2026/0084784 को भी 04.06.2026 को FCI को भेजा गया। संगठन ने मांग की कि मंत्रालय कोर्ट के आदेश का तत्काल पालन करते हुए सभी डिपो के श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करे, बकाया सहित समान वेतन का भुगतान करे और 23 अप्रैल 2010 के भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर नियमित नियुक्ति की जाए। विनय कुमार यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद 67 पन्नों की रिपोर्ट देखी है। PMO श्रमिकों के पक्ष में है। 11 साल से लंबित न्याय अब जल्द मिलेगा। बृजू कुमार साहनी ने कहा कि गृहमंत्री और PMO के हस्तक्षेप के बाद FCI के पास आदेश न मानने का कोई बहाना नहीं बचा। Facebook UP Police Ram Govind Chaudhary - राम गोविन्द चौधरी रविशंकर सिंह पप्पू भैया..सदस्य विधान परिषद् बलिया