मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार प्रशासन को अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। 1 जुलाई 2025 से e-Office प्रणाली अनिवार्य होने के बाद 235 विभाग और कार्यालय इससे जुड़ चुके हैं। 1.4 लाख+ e-Files और 15,000+ Active Users के साथ अब 75% विभाग नियमित रूप से e-Office पर कार्य कर रहे हैं। अब हर फाइल की डिजिटल ट्रैकिंग संभव है। फाइल किस अधिकारी के पास है, कब भेजी गई, कब कार्रवाई हुई और देरी कहां हुई। कम Paperwork, तेज File Movement, बेहतर Monitoring और अधिक Accountability के साथ दिल्ली सरकार सुशासन को नई गति दे रही है।