*सीएमआर आपूर्ति की समीक्षा, 31 जुलाई तक शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश* *जिला पदाधिकारी, सारण के निर्देशानुसार आज दिनांक 28 जुलाई 2026 को उप विकास आयुक्त, सारण छपरा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक* आयोजित की गई। बैठक में जिले में सीएमआर (CMR) आपूर्ति की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में अधिप्राप्त धान के समतुल्य 64,762 मीट्रिक टन सीएमआर के विरुद्ध अब तक पैक्सों द्वारा 62,889.048 मीट्रिक टन सीएमआर की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम, छपरा को की गई है। अभी 1,872.95 मीट्रिक टन सीएमआर की आपूर्ति शेष है। इस प्रकार अब तक 97.10 प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति होने पर उप विकास आयुक्त ने असंतोष व्यक्त किया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा नीम करौली बाबा राइस मिल, मांझी एवं संजय राइस मिल, मांझी द्वारा सीएमआर आपूर्ति में शिथिलता बरतने पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा संबंधित पैक्सों से समन्वय स्थापित कर 30 जुलाई 2026 तक हर हाल में शत-प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, छपरा एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण को निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त राइस मिलों के अतिरिक्त अन्य राइस मिलों द्वारा भी यदि सीएमआर आपूर्ति में रुचि नहीं ली जा रही है तो उसके कारणों की जांच की जाए तथा 30 जुलाई 2026 तक आपूर्ति नहीं करने वाले मिलों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएमआर आपूर्ति में शिथिलता बरतने वाली समितियों में बलेसरा पैक्स, बरेजा पैक्स, मटियार पैक्स, मरहा पैक्स, शीतलपुर पैक्स, सोनबरसा पैक्स, भलुआ बुजुर्ग पैक्स, प्रखंड मांझी, मतारपुर पैक्स, प्रखंड मशरक, मिर्जापुर पैक्स, प्रखंड लहलादपुर तथा मकेर पैक्स शामिल हैं। मकेर पैक्स के गोदाम में भंडारित अवशेष धान का संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पूछताछ के क्रम में बरेजा पैक्स, भलुआ बुजुर्ग पैक्स एवं मतारपुर पैक्स के प्रतिनिधियों द्वारा सीएमआर आपूर्ति में विलंब के संबंध में स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। वहीं समीक्षा बैठक से अनुपस्थित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, परसा एवं अनुपस्थित पैक्स अध्यक्षों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण को दिया गया। बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में शत-प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति सुनिश्चित करें। निर्धारित समयसीमा के भीतर लक्ष्य पूरा नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारियों एवं संस्थाओं की जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।