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गर्भवती महिला की सिजेरियन के 24 घंटे के भीतर मौत, परिजनों के गंभीर आरोप, उग्र प्रदर्शन, अस्पताल में घुसी भीड़! पूरी खबर👉जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में बीते दिनों हुई प्रसूता महिला की मौत मामले में सोमवार को सैकड़ो ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं ढालपुर चौक में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शनकारी ढालपुर में नारेबाजी करते हुए क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचे। जहां पर सुरक्षा कर्मचारियों के द्वारा मुख्य गेट को बंद रखा गया था। लेकिन भीड़ गेट को खोलकर अंदर घुस गई और अस्पताल परिसर के बाहर भी नारेबाजी करती रही। ऐसे में जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कोई जवाब जब उन्हें नहीं मिला। तो भीड़ अस्पताल के भीतर घुस गई और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हीरालाल के कार्यालय का भी घेराव किया। वहीं भीड़ ने मौके पर सीएमओ को बुलाने की भी मांग रखी। इस दौरान पुलिस बल भी ढालपुर अस्प�

Paonta Sahib, Sirmaur | Jun 29, 2026

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हाटी विकास मंच ने सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को सौंपा ज्ञापन, हाटी समुदाय के अधिकारों एवं गिरिपार के विकास के लिए की प्रभावी पहल
शिमला/ नाहन: हाटी विकास मंच (पंजीकृत), हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंह सिंगटा के नेतृत्व में लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर को हाटी समुदाय के अधिकारों के संरक्षण, अनुसूचित जनजाति दर्जे के प्रभावी क्रियान्वयन तथा गिरिपार क्षेत्र के समग्र विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों का ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में हाटी विकास मंच ने सांसद अनुराग सिंह ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने हाटी समुदाय की अनुसूचित जनजाति की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाने तथा समुदाय के संवैधानिक अधिकारों के लिए निरंतर सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया है। मंच ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के ऐतिहासिक योगदान को भी स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने सबसे पहले संसद में हाटी समुदाय की मांग को प्रभावी ढंग से उठाकर इसे राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाया, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय को संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को अवगत कराया कि वर्तमान में हाटी समुदाय को प्रदान किए गए अनुसूचित जनजाति दर्जे से संबंधित मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश के कारण लाखों पात्र युवाओं, विद्यार्थियों, बेरोजगारों एवं अन्य लाभार्थियों को अनुसूचित जनजाति से मिलने वाले संवैधानिक लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। मंच ने आग्रह किया कि केंद्र सरकार एवं संबंधित मंत्रालयों के स्तर पर इस विषय में प्रभावी पहल कर समुदाय के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
ज्ञापन के माध्यम से मंच ने हाटी समुदाय को प्रदान किए गए अनुसूचित जनजाति दर्जे का राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी विभागों में पूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, न्यायालय में लंबित मामले के शीघ्र एवं न्यायोचित समाधान हेतु आवश्यक विधिक एवं प्रशासनिक प्रयासों का समर्थन करने, सोलन–राजगढ़–नौहराधार–हरिपुरधार–रोनहाट–मीनस सड़क मार्ग को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल करने अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए प्रभावी पैरवी करने तथा हाटी समुदाय के युवाओं, विद्यार्थियों एवं महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता एवं अन्य जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं का विशेष प्रावधान सुनिश्चित करने की मांग रखी।
सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि हाटी समुदाय की न्यायोचित एवं संवैधानिक मांगों को उचित मंच पर प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा तथा उनके समाधान के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।
इस अवसर पर हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंह सिंगटा, महासचिव डॉ. अनिल भारद्वाज, कोषाध्यक्ष एडवोकेट वी. एन. भारद्वाज, प्रदेश प्रवक्ता बलदेव समयाल, कपिल सिंगटा, नितेश, कपिल कपूर, नीरज ठाकुर सहित मंच के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

हाटी विकास मंच ने सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को सौंपा ज्ञापन, हाटी समुदाय के अधिकारों एवं गिरिपार के विकास के लिए की प्रभावी पहल शिमला/ नाहन: हाटी विकास मंच (पंजीकृत), हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंह सिंगटा के नेतृत्व में लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर को हाटी समुदाय के अधिकारों के संरक्षण, अनुसूचित जनजाति दर्जे के प्रभावी क्रियान्वयन तथा गिरिपार क्षेत्र के समग्र विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हाटी विकास मंच ने सांसद अनुराग सिंह ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने हाटी समुदाय की अनुसूचित जनजाति की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाने तथा समुदाय के संवैधानिक अधिकारों के लिए निरंतर सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया है। मंच ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के ऐतिहासिक योगदान को भी स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने सबसे पहले संसद में हाटी समुदाय की मांग को प्रभावी ढंग से उठाकर इसे राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाया, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय को संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को अवगत कराया कि वर्तमान में हाटी समुदाय को प्रदान किए गए अनुसूचित जनजाति दर्जे से संबंधित मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश के कारण लाखों पात्र युवाओं, विद्यार्थियों, बेरोजगारों एवं अन्य लाभार्थियों को अनुसूचित जनजाति से मिलने वाले संवैधानिक लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। मंच ने आग्रह किया कि केंद्र सरकार एवं संबंधित मंत्रालयों के स्तर पर इस विषय में प्रभावी पहल कर समुदाय के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन के माध्यम से मंच ने हाटी समुदाय को प्रदान किए गए अनुसूचित जनजाति दर्जे का राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी विभागों में पूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, न्यायालय में लंबित मामले के शीघ्र एवं न्यायोचित समाधान हेतु आवश्यक विधिक एवं प्रशासनिक प्रयासों का समर्थन करने, सोलन–राजगढ़–नौहराधार–हरिपुरधार–रोनहाट–मीनस सड़क मार्ग को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल करने अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए प्रभावी पैरवी करने तथा हाटी समुदाय के युवाओं, विद्यार्थियों एवं महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति, कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता एवं अन्य जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं का विशेष प्रावधान सुनिश्चित करने की मांग रखी। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि हाटी समुदाय की न्यायोचित एवं संवैधानिक मांगों को उचित मंच पर प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा तथा उनके समाधान के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंह सिंगटा, महासचिव डॉ. अनिल भारद्वाज, कोषाध्यक्ष एडवोकेट वी. एन. भारद्वाज, प्रदेश प्रवक्ता बलदेव समयाल, कपिल सिंगटा, नितेश, कपिल कपूर, नीरज ठाकुर सहित मंच के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

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