Name: 📢 युवाओं के लिए सुनहरा अवसर! 🧑💼 #युवा_संगम अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेला 📍 जिला पंचायत विश्राम गृह (शुभ विदाई गार्डन...
Uploaded: 2026-05-18T16:28:54.000Z
Duration: 60 s
Channel: projsguna
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#गुना - 31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा उपसंचालक कृषि ने बताया कि खरीफ वर्ष 2026 के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पटवारी हल्का, तहसील एवं जिला स्तर पर अधिसूचित फसलों एवं बीमा इकाइयों का राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर डिजिटलीकरण किया जा रहा है। पोर्टल पर दर्ज अधिसूचित फसलों के आधार पर कृषकों का फसल बीमा एवं प्रीमियम नामांकन की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। जिले के कृषक अपनी खरीफ मौसम की अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई 2026 तक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से करा सकते हैं। उपसंचालक कृषि ने जिले के सभी पात्र कृषकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपनी फसलों का बीमा कराकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करें। #Guna CM Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav Jansampark Madhya Pradesh Department of Agriculture, Madhya Pradesh

Guna, Madhya Pradesh | Jul 14, 2026

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना में शुरू हुई 'समृद्ध ग्राम' पहल बनी दुनिया के लिए मिसाल WSIS Prizes 2026 में Global Winner बना भारत का Phygital मॉडल, जेनेवा में मिला सर्वोच्च वैश्विक सम्मान सिंधिया बोले - 'भारत के वैश्विक सफर में एक और स्वर्णिम उपलब्धि', गुना के उमरी गाँव से हुई थी पहल की शुरुआत केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना के उमरी गाँव से शुरू हुई 'समृद्ध ग्राम: भारतनेट द्वारा सक्षम एकीकृत फिजिटल सेवा वितरण मॉडल' ने वैश्विक स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाया है। दूरसंचार विभाग (DoT) की इस महत्वाकांक्षी पहल को World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026 में Action Line C6 – Enabling Environment श्रेणी में Global Winner (प्रथम स्थान) घोषित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित WSIS Forum 2026 के दौरान प्रदान किया गया। डिजिटल इंडिया' विजन को मिली वैश्विक मान्यता : सिंधिया* इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने X पर लिखा कि यह "भारत के वैश्विक सफर में एक और स्वर्णिम उपलब्धि" है। उन्होंने कहा कि DoT की 'समृद्ध ग्राम' Integrated Phygital Services परियोजना को ITU द्वारा WSIS Prizes 2026 में Global Winner घोषित किया जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'समावेशी डिजिटल इंडिया' और 'विकसित भारत' के विजन की वैश्विक स्वीकृति है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, समावेशी कनेक्टिविटी और नागरिक-केंद्रित डिजिटल नवाचार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को भी रेखांकित करता है। उमरी गाँव से हुई थी इस वैश्विक पहल की शुरुआत* 'समृद्ध ग्राम' पहल का पहला समृद्धि केंद्र मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरी गाँव में स्थापित किया गया था, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। भारतनेट की हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर आधारित यह मॉडल स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, स्मार्ट क्लासरूम, ई-कॉमर्स, FTTH तथा सार्वजनिक Wi-Fi जैसी अनेक डिजिटल सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध करा रहा है। ग्रामीण भारत के डिजिटल परिवर्तन का सफल मॉडल* यह मॉडल ग्रामीण नागरिकों को सरकारी एवं डिजिटल सेवाओं तक सरल और त्वरित पहुँच उपलब्ध कराने के साथ-साथ समय और लागत की बचत, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी सृजित कर रहा है। आज गुना का उमरी गाँव ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन के एक सफल और वैश्विक मॉडल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। उमरी गाँव के नागरिकों और पूरी टीम को दी बधाई* केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए दूरसंचार विभाग, भारतनेट से जुड़े सभी अधिकारियों, सहयोगी संस्थाओं तथा उमरी गाँव के नागरिकों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 'समृद्ध ग्राम' मॉडल आने वाले समय में देश के हजारों गाँवों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाते हुए 'विकसित भारत' के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। #Guna CM Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav Jyotiraditya M Scindia Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh Gwalior Commissioner

Guna, Madhya Pradesh | Jul 14, 2026

#गुना - 120 बीघा वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त, प्रशासन का बड़ा अभियान कलेक्टर के निर्देशन में 5 जेसीबी, पुलिस-वन-राजस्व की संयुक्त कार्रवाई; पुनः होगा वृक्षारोपण एवं वन स्थापना कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन में जिले में शासकीय वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के विशेष अभियान के तहत सोमवार को वन परिक्षेत्र मकसूदनगढ़ के बीट खेरखेड़ा स्थित कक्ष क्रमांक 780 की लगभग 120 बीघा शासकीय वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। एसडीएम राघौगढ़ श्री अमित सोनी के नेतृत्व में वन, पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने पांच जेसीबी मशीनों की सहायता से कार्रवाई करते हुए लगभग 100 अतिक्रमणकारियों के कब्जे से भूमि खाली कराई। प्रशासन ने बताया कि अब इस भूमि पर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण एवं पुनः वन स्थापना का कार्य किया जाएगा। वर्ष 2023 में हुई थी बेदखली की कार्रवाई वन विभाग के अनुसार उक्त भूमि पर वर्ष 2023 में 11 अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करते हुए बेदखली की प्रक्रिया पूरी की गई थी। इसके बावजूद भूमि को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। संयुक्त बल की मौजूदगी में सफल रही कार्रवाई कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल तथा वनमण्डलाधिकारी श्री अक्षय राठौर के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान में लगभग 100 वनकर्मी, 80 पुलिस जवान तथा 15 प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों की तैनाती की गई। मौके पर उपवन मंडल अधिकारी श्री इंदर सिंह धाकड़, तहसीलदार मकसूदनगढ़ डॉ. उदय सिंह जाटव, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट श्री कमल सिंह कोली, रेंजर मकसूदनगढ़ श्री धर्मेन्द्र शर्मा, रेंजर बीनागंज श्री सौरभ द्विवेदी, थाना प्रभारी जामनेर श्री मनोज मेहरा एवं चौकी प्रभारी उकावद श्री रवि भिलाला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। विरोध के प्रयास रहे विफल कार्रवाई के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों ने गोफन, लाठी एवं डंडों के माध्यम से व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं संयुक्त बल की प्रभावी मौजूदगी के कारण किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं बनी। प्रशासन की सख्ती के चलते अतिक्रमणकारी मौके से भाग गए और अभियान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई रहेगी जारी जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय एवं वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा विधि के शासन को सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी इस प्रकार की कठोर एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। #Guna CM Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh Gwalior Commissioner Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh SP Guna MP Department of Forest, Madhya Pradesh

Guna, Madhya Pradesh | Jul 14, 2026

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